[author title="जयंत धुळप" image="http://"][/author]
रायगड ः 19 जुलै 2023 ची ती काळरात्र… इर्शाळवाडीत महाकाय दरड कोसळून 43 कुटुंबांचे सर्वस्व हरवले गेले… ही कुटुंबे सध्या खालापूर तालुक्यातील होतनोली येथील डायमंड पेट्रोल पंपाजवळ उभारलेल्या तात्पुरत्या कंटेनर हाऊसमध्ये 9 महिन्यांपासून राहत आहेत. सध्याच्या तप्त उन्हाळ्यात हे लोखंडी कंटेनर तापत असून, त्यात राहणे असह्य होत आहे.
6 महिन्यांत पक्के घर देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. नऊ महिने उलटूनही ही कुटुंबे प्रतीक्षेतच आहेत. आता पावसाळा तोंडावर आला असून, त्यापूर्वी तरी पक्की घरे मिळावीत, अशी अपेक्षा या कुटुंबांना आहे. 228 लोकवस्तीच्या इर्शाळवाडीवर महाकाय दरड कोसळली अन् मुसळधार पावसात संपूर्ण वाडी दरडीच्या ओल्या ढिगार्‍याखाली गाडली गेली. काही क्षणातच होत्याचे नव्हते झाले. 27 ग्रामस्थांचे मृतदेह सापडले, तर 57 ग्रामस्थ मातीच्या ढिगार्‍याखाली बेपत्ता झाले. वाडीतील एकूण 45 कुटुंबांपैकी दोन कुटुंबांतील सर्व सदस्य मृत झाले, तर उर्वरित 43 कुटुंबांनी कर्ते सदस्य गमावले. एकूण 49 घरांपैकी 32 घरे पूर्णतः गाडली गेली, तर 17 घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
आपद्ग्रस्तांना पक्की घरे सिडकोच्या माध्यमातून बांधून देऊन सहा महिन्यांत ही सर्व कुटुंबे हक्काच्या घरात राहायला जातील, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी केली होती. त्यानुसार कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने रायगड जिल्हा प्रशासनाने या कुटुंबांच्या संमतीने खालापूर तालुक्यातील चौक ग्रामपंचायत हद्दीत चौक मानीवली येथील चार एकर जमीन अवघ्या आठवडाभरात संपादित केली. चौक ग्रामपंचायतीने ठराव करून जागा हस्तांतरित केल्याने कामाला वेग आला.
43 आपद्ग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी तीन गुंठ्यांचा भूखंड प्रत्यक्ष नावावर करण्यात आला. सिडकोच्या माध्यमातून या भूखंडांवर घरे बांधण्याकरिता बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपनीस काम देण्यात आले. बैठक रूम, स्नानगृह, स्वच्छतागृह, बेडरूम अशी घराची रचना आहे. त्यासाठी शासनाने 17 कोटी 23 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आणि या कंपनीनेदेखील कामास तत्काळ प्रारंभ केला. या घरांबरोबरच मूलभूत सुविधांमध्ये अंगणवाडी, सामाजिक सुविधा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रस्ते, नाले, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, नव्या वसाहतीभोवती संरक्षक भिंत, नैसर्गिक जलप्रवाह नाल्यांची तटबंदी यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, या जमिनीचे सपाटीकरण, जोडरस्ते, नाल्यावरील आरसीसी कल्व्हर्टरचे बांधकाम आदी कामे पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. या कामांकरिता 10 कोटी 53 लाख 82 हजार 202 रुपयांचा निधी शासनाने दिला आहे. ही सर्व कामे अखेरच्या टप्प्यात आहेत, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात घरे तातडीने बांधून हस्तांतरित का केली जात नाहीत, घोडे नेमके कुठे अडले, कामाला संथगती का आहे, हे कळायला मार्ग नाही.