शरद निकुंभ
रायगड: सुधागड तालुक्यातील नगरपंचायत क्षेत्र वगळता ग्रामीण भागात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ३ हजार ७६३ एकल मातांची नोंद झाली आहे. मात्र, तालुका संरक्षण अधिकारी हे महत्त्वाचे पद रिक्त असल्याने या सर्वेक्षणातील डिजिटल माहिती अद्याप पूर्णपणे अद्ययावत झालेली नाही. परिणामी, राज्य शासनाच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला अडथळा निर्माण झाला असून, एकल मातांचे सक्षमीकरण आणि बालसंरक्षणाची यंत्रणा अडचणीत आली आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान एकल मातांची कौटुंबिक व आर्थिक परिस्थिती, आवश्यक कागदपत्रे, बचत गटातील सहभाग, शासकीय योजनांचा लाभ तसेच स्वयंरोजगाराची इच्छा याबाबत सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली.
या माहितीच्या आधारे महिलांना रोजगार, स्वयंरोजगार आणि विविध उद्योगांशी जोडण्याचे नियोजन होते. मात्र, सर्व माहिती एक्सेल प्रणालीमध्ये पूर्णपणे अपडेट न झाल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात अडचणी येत आहेत.
दरमहा होणाऱ्या तालुका समन्वय समितीच्या बैठकीत नेमकी किती लाभार्थी, कोणत्या योजनेत आहेत, किती महिलांना मदत मिळाली आणि किती जणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या, याचा अचूक आढावा घेणेही त्यामुळे कठीण झाले आहे.
तालुका संरक्षण अधिकारी हे पद जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत येते. सुधागड तालुक्यातील हे पद सध्या रिक्त आहे. यापूर्वी खालापूर येथील संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे सुधागडचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. मात्र, सुमारे महिनाभरापूर्वी त्यांची बदली झाल्याने सुधागडचा कार्यभारही रिक्त राहिला आहे, अशी माहिती बालविकास प्रकल्प अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर यांनी दिली.
तालुका संरक्षण अधिकारी हा महिला व बालकल्याणाशी संबंधित विविध योजनांमधील महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. पद रिक्त असल्यामुळे एकल मातांचे आर्थिक पुनर्वसन, बालसंरक्षण, बालविवाह प्रतिबंध, तसेच अनाथ व वंचित बालकांना आवश्यक संरक्षण मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला मर्यादा येत आहेत.
सर्वेक्षण करून केवळ आकडेवारी जमा करणे पुरेसे नसून, त्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष शासकीय मदत, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनात होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुधागड तालुक्यातील एकल मातांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि बालसंरक्षण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत राहावी, यासाठी पूर्णवेळ तालुका संरक्षण अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी नागरिक तसेच संबंधित महिलांकडून होत आहे.
बालविकासाच्या कामांनाही फटका
तालुका संरक्षण अधिकारी पद रिक्त असल्याचा परिणाम केवळ एकल मातांच्या योजनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बालसंगोपन योजना, बालविकास उपक्रम, बालविवाह प्रतिबंध, बालहक्कांचे संरक्षण, बालकांबाबत जनजागृती आणि इतर संवेदनशील कामांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाची स्थानिक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी रिक्त पद तातडीने भरले जाणे गरजेचे आहे.
सुधागड आणि खालापूर या दोन तालुक्यांसाठी एक तालुका संरक्षण अधिकारी पद मंजूर असून, प्रशासकीय बदलीमुळे हे पद ३० जूनपासून रिक्त आहे. या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. तालुका संरक्षण अधिकारी पद रिक्त असले तरी ‘मिशन वात्सल्य’, एकल माता सक्षमीकरण, बालविवाह प्रतिबंध आणि बालसंरक्षणाशी संबंधित कामकाज प्रभावित होऊ नये, यासाठी सुधागडचा कार्यभार कर्जत तालुका संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यांच्या समन्वयाने सुधागडच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारीही संबंधित कामकाज पाहत आहेत. सुधागड तालुक्यातील ३ हजार ७६३ एकल मातांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्याचा डिजिटल डाटा अद्ययावत करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.- श्रीकांत हावळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड