जलजीवन योजना रायगड जिल्ह्यात राबविताना प्रशासनाला घाम फुटला आहे. जिल्ह्यात 1592 योजनांपैकी 961 योजना पूर्ण झाल्या असून 596 योजना हस्तांतरण करण्यात आलेल्या आहेत. 550 योजना अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहेत. यामध्ये वन विभागाच्या हद्दीत 55 योजना येत आहेत. यापैकी 37 योजनांना वन विभागाने मंजुरी दिली असून 18 योजनांबाबत त्रुटी असल्याने त्यांना मंजुरी मिळाली नाही आहे.
पाणी हा जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. प्रत्येकाला पाणी मिळणे हे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या वतीने वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. हर घर जल ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाची जल जीवन योजना रायगड जिल्ह्यात राबविताना प्रशासनाला घाम फुटला आहे.
जिल्ह्यात 1592 जल जीवन योजना मंजूर झाल्या आहेत. यापैकी 961 योजना पूर्ण झाल्या असून 596 योजना हस्तांतरण करण्यात आलेल्या आहेत. 550 योजना अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहेत. यामध्ये वन विभागाच्या हद्दीत 55 योजना येत आहेत. यापैकी 37 योजनाना वन विभागाने मंजुरी दिली असून 18 योजना बाबत त्रुटी असल्याने त्यांना मंजुरी मिळाली नाही आहे. त्रुटी काढण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग चालढकलपणा करीत असल्याने या योजनांची कामे रखडली आहेत.
नुकतीच दिशाची बैठक खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील जल जीवन योजनेची सद्यस्थिती बाबत आढावा घेण्यात आला. जल जीवन मिशन योजनेची कामे वेगवेगळ्या कारणास्तव आजही अपूर्णावस्थेत आहेत. बैठकीत वन विभागाच्या हद्दीत किती योजना आहेत. याबाबत खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी वन विभागाच्या अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या जल जीवन मिशनच्या 54 तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या 5 अशा 59 योजना वन विभागाच्या हद्दीतून जात आहेत. यापैकी 37 योजनांना वन विभागाने मंजुरी दिलेली आहे, असे वन अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
18 योजनांमध्ये त्रुटी असून त्या सोडविण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे पाठविलेल्या आहेत. मात्र ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने 18 योजना रखडल्या आहेत. प्रस्तावात असलेल्या त्रुटी दूर करून पुन्हा वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्याला मंजुरी वन विभाग देईल. मात्र ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून याबाबत कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याने वन विभागातील 18 योजना रखडल्या आहेत.
जिल्ह्यात 1592 जलजीवन योजना मंजूर केल्या आहेत. यासाठी करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र सद्यस्थितीत या योजनेची मुदत संपली असून पुन्हा मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. मात्र ठेकेदार हे काम करीत नसल्याने अनेक योजना अर्धवट स्थितीत आहेत. ज्या पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यातून पाणी येत नाही आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जल जीवन योजना सपशेल फेल गेली आहे. शासनाकडून ठेकेदार यांची बिले देण्यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नसल्याने काम बंद आहेत.
वन विभागाच्या हद्दीत 54 योजना आहेत. यापैकी 37 योजनांना वन विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित योजनाच्या त्रुटी दूर करून त्यांनाही मंजुरी मिळवू. सध्या निधी उपलब्ध नसल्याने ठेकेदाराची बिले अडकली आहे. त्यामुळे जल जीवन मिशनची कामे खोळंबली आहेत.संजय वेंगुर्लेकर,कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, राजिप