उरण : महाराष्ट्रातील वीज मंडळातील कंत्राटी कामगारांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला अखेर न्याय मिळाला आहे. तब्बल 13 वर्षांच्या सततच्या लढ्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने राज्यातील 2,285 कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 2012 पासूनची वेतन तफावतही भरून काढण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने वीज मंडळाला दिले आहेत.
2012 मध्ये वीज मंडळातील कंत्राटी कामगारांनी कायम नोकरीची मागणी करत आंदोलन, निवेदने, न्यायालयीन लढा अशा विविध मार्गांनी संघर्ष सुरू केला होता. अनेकांच्या जीवनातील अनिश्चितता या दीर्घ कालावधीत वाढली. कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान काही कामगारांचे निधन झाले, तर काही निवृत्त झाले; मात्र न्यायालयाने “मयत व निवृत्त कामगारांच्या कुटुंबीयांनाही योग्य भरपाई द्यावी” असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयानंतर उरण तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातील वीज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. उरणमधील कामगारांनी एकमेकांना पेढे भरवत आनंदोत्सव साजरा केला. दीर्घकाळाच्या अनिश्चिततेनंतर मिळालेल्या या न्यायामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक भविष्याविषयीची काळजी दूर झाली आहे. वीज कंत्राटी कामगार संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करत, “हा न्याय आमच्या संघर्षाचा विजय आहे” असे म्हटले आहे. अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीत काम करताना भोगलेल्या अडचणींचा आता शेवट होईल, अशी प्रतिक्रिया कामगारांनी दिली आहे.
न्यायालयीन आदेशानुसार वीज मंडळाने लवकरच कायमस्वरूपी नेमणुका प्रक्रिया सुरू करणे, 2012 पासूनची वेतन तफावत अदा करण्याची योजना जाहीर करणे, मयत/निवृत्त कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे या सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगारांसाठी हा निर्णय महत्वाचा टप्पा मानला जात असून, भविष्यातील कामगार धोरणांवरही याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.