शिवनगर : पुढारी वृत्तसेवा: उसाची एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याच्या तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुध्द माझ्यासह दहा शेतकर्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाकडून आपले म्हणणे ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा, अशी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तूर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे. संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम करण्यात आल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
बारामती येथे दै. 'पुढारी'शी शेट्टी बोलत होते. या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र ढवाण, बारामती तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विलास सस्ते, इंदापूर तालुकाध्यक्ष अमर कदम, सुखदेव जाधव, उदयसिंह फडतरे आदी उपस्थित होते. या याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करीत ऊस उत्पादक शेतकर्यांना एफआरपी दोन टप्प्यांत देणे कसे योग्य आहे, हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करून घेण्याबाबत उच्च न्यायालयास विनंती केली असता राजू शेट्टी यांचे वकील अॅड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.
या परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याच्या विनंतीवर खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगितले. शेतकरी न्यायालयात न्याय मागत असताना साखर संघ यामध्ये हस्तक्षेप करीत आहे. या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे ऊस उत्पादकास एकरकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हप्ता देताना कारखाने मनमानी कपात करण्याचा धोका असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.