पुणे : किशोर बरकाले
राज्यात चालू वर्षी ऊस गाळपाचा अंदाज आणि वेळेत गाळपाचे नियोजन होऊ शकलेले नाही. काही जिल्ह्यांत शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे ऊस शिल्लक असलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता आहे.वेळेत ऊस न गेलेल्या काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या.
या पार्श्वभूमीवर शिल्लक उसाच्या नोंदी करून शेतकर्‍यांना एकरी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. एवढेच नाही तर 15 एप्रिलपासून गाळपास गेलेल्या उसाला हेक्टरी 25 हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ऊस गाळपाचे फसलेले नियोजन म्हणजे साखर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील ऊस गाळप क्षमता वाढून प्रतिदिन 8 लाख मेट्रिक झालेली असताना ऊस गाळपास 8 महिने का लागतात? ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र राज्यात दुर्दैवाने दिसू लागले आहे. याला जबाबदार कोण? ऊस गाळपाचा साखर आयुक्तालयाचा अंदाज खोटा ठरला आहे. ढिसाळ नियोजनामुळेच जून उजाडूनही ऊस गाळप सुरू आहे.
संपूर्ण उसाचे गाळप व्हायलाच हवे. तसे न झाल्यास एकरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे. सरासरी 40 टन ऊस उत्पादन आणि अडीच हजार रुपये दर पाहता वाजवी किंमत सरकारने द्यावी. कारण वेळेत गाळप न होणे ही सरकारची चूक आहे. गेल्यावेळचा अनुभव पाहता 700 ते 800 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होत असते. ते वाढत जाऊन 10 कोटी टनांवरून 13 कोटी टनांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे वाढीव ऊस गाळपाचा अंदाज आणि नियोजन सरकारला कसे करता आले नाही ? आजही परभणी, बीड, सोलापूर, नगर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत ऊस शिल्लक आहेे.
या हंगामात उच्चांकी गाळप होणार हे माहिती असूनही नियोजन करण्यात राज्य सरकार कमी पडले आहे. शिल्लक उसाच्या नोंदीबरोबरच 18 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या उसाची शेतकरीनिहाय यादी करावी. 15 जूनपर्यंत या उसाचे गाळप न झाल्यास शेतकर्‍यांना एकरी एक लाख रुपये अनुदान राज्य सरकारने द्यावे. नियोजनात शासन कमी पडले असून जून महिना येऊनही सुरू असलेले ऊस गाळप सुरू ठेवणे हे शासनाचे अपयश आहे. तोडणी यंत्रासाठीची अनुदान योजना बंद केल्यामुळेही ऊस तोडणीवर मर्यादा आल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यात शेतकर्‍यांच्या उसाची नोंद नसलेला सुमारे 25 लाख मेट्रिक टन उसापैकी अद्यापही 8 ते 10 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप शिल्लक राहील, असा आमचा अंदाज आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोडणीविना उभ्या असलेल्या शिल्लक उसाला हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे. तसेच 15 एप्रिलपासून गाळप झालेल्या उसाला हेक्टरी 25 हजार रुपये अनुदान शासनाने द्यावे. दोन साखर कारखान्यांमधील 25 किलोमीटर अंतराची अट काढून टाकण्यात यावी.