पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वैधमापनशास्त्र (वजनमापे) च्या पुणे विभागाची महसूल वसुली 26 कोटींवर पोहोचली असून, मागील वर्षी हीच महसूल वसुली 24 कोटी 25 लाख एवढी होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सुमारे दीड कोटींनी अधिक वसुली झाली असून विभागात सर्वात अधिक वसुली पुणे शहर जिल्ह्यातून झाली आहे, अशी माहिती या विभागाचे प्रभारी सहनियंत्रक सुरेश चाटे यांनी दिली.
राज्यास जी. एस. टी. या विभागाकडून सर्वात अधिक महसूल मिळत असतो. त्यानंतर मुद्रांक आणि नोंदणी विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग या विभागानंतर राज्याच्या तिजोरीत वैधमापनशास्त्र विभागाकडून महसूल जमा होत असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या पुणे विभागाअंतर्गत पुण्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश वैधमापनशास्त्र विभागात होत आहे.
याबरोबरच मागील वर्षी (2022-23) पुणे जिल्ह्याचा कामकाजाच्या द़ृष्टीने चार जिल्हे (आकृतीबंध) करण्यात आले असून, त्यासाठी चार उपनियंत्रक आणि 32 निरीक्षक पदे आहेत. यापूर्वी या जिल्ह्यांसाठी 20 निरीक्षक व एक उपनियंत्रक अशी पदे कार्यरत होती.
वैधमापनशास्त्र विभागाच्या वतीने पेट्रोल पंप, ट्रक लॉरी (इंधन वाहतूक करणारी वाहने) वे ब्रिज, एलपीजी गॅस, सीएनजी गॅस, साखर कारखान्यांचे टनेज काटे, हार्डवेअर, इलेक्ट्रिकल दुकाने, रेल्वे प्लाटफॉर्म काटे, एअरलाईन्स काटे, स्टील ट्रेडर्स, दूध डेअरी, भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकानदार, स्वीट सेंटर, आइस्क्रीम शॉप, टिंबर, रद्दीवाले, चिकन शॉप, ज्वेलर्स, (ग्रॅममध्ये) यासह सुमारे 41 प्रकारचे ट्रेड या विभागाच्या अंतर्गत तपासणीसाठी येत आहेत.
तर वैधमापनचा निरीक्षक यांच्या वतीनेच सर्व प्रकारच्या वजनमापांची (सर्व प्रकारच्या ट्रेडर्सच्या काट्यांची (इलेक्ट्रिकल्स काटे)ची तपासणी होत असते. दरम्यान, या काट्यांची दुरुस्ती परवानाधारक यांच्यामार्फत होत असते. त्यानंतर निरीक्षक संबंधित काट्याची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या काट्याचे सील करतो आणि संबंधित व्यापार्‍याला पडताळणी प्रमाणपत्र देत असतो. अर्थात काळाच्या ओघात इलेक्ट्रिक वजन काट्यांचे पडताळणी प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन फी भरावी लागते.
तसेच, प्रमाणपत्रदेखील ऑनलाइनच मिळते, अशी माहिती चाटे यांनी दिली. दरम्यान, मागील वर्षी (2022- 23) या विभागात व्यापारी तसेच इतर ट्रेडर्सच्या इलेक्ट्रिक वजनकाट्यांच्या तपासणीमधील 24 कोटी 25 लाख रुपयांचा महसूल राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला होता. यामध्ये त्यात वाढ होऊन तो 25 कोटी 86 लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे. वाढती आकडेवारी ही सर्वात जास्त असल्याचे चाटे यांनी सांगितले. याशिवाय आवेष्टित वस्तू नियमन भंग केलेल्या सुमारे 1 हजार 350 जणांवर खटले दाखल केले. या खटल्यांमधून 86 लाख 29 हजार रुपयांचा महसूल मिळाला, असेही चाटे यांनी सांगितले.
हेही वाचा