पुणे : शहरातील गोरगरिबांना वरदान ठरणारी शहरी-गरीब योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यास सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महापालिका ही सेवा देणारी संस्था आहे. त्यामुळे 'शहरी गरीब योजना' नफा-तोटा न पाहता गोरगरिबांसाठी महापालिकेच्या माध्यमातूनच चालविली जावी; अन्यथा आंदोलन उभे करू, असा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचार्यांसह आजी-माजी सभासदांच्या कुटुंबासाठी अंशदायी वैद्यकीय योजना राबविली जाते.
ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नेमल्या जाणार्या विमा ब्रोकरच्या फेरनिविदेसाठी नुकतीच महापालिकेत पूर्वनियोजनाची बैठक झाली. या बैठकीत शहरी गरीब योजनाही विमा कंपनीमार्फत राबविण्याची चर्चा झाली. शहरी गरीब योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबविल्यास 25 कोटींपर्यंत प्रीमियम येऊ शकतो. त्यातून महापालिकेचे 30 ते 35 कोटी रुपये वाचू शकतील, असा दावा चर्चेत आला. यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची आहे. ही जबाबदारी प्रशासनाने विमा कंपनीवर टाकू नये. कुणाचे तरी हितसंबंध जपण्यासाठी शहरी गरीब योजना विमा कंपनीकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. याला रिपाइंचा कडाडून विरोध राहील, त्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू.
– डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर (रिपाइं)
शहरी गरीब योजनेची गरज असताना ही योजना विमा कंपनीरूपी कसायाच्या हवाली केली जात आहे. या निर्णया विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल.
– राहुल तुपेरे, माजी नगरसेवक (मनसे)
शहरी गरीब योजनेचा लाभ बोगस लाभार्थी घेत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करावी. मात्र, ही योजना विमा कंपनीच्या हवाली करू नये. विमा कंपनीकडे योजना दिल्यावर काय होते, हे दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजनेवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा.
– अविनाश बागवे, माजी नगरसेवक (काँग्रेस)
विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यापेक्षा आणि नफ्यापेक्षा सामान्य माणूस कसा जगेल, याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष द्यावे.
– दीपाली धुमाळ, माजी विरोधी पक्षनेत्या (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
शहरी गरीब योजना ही गोरगरिबांसाठी आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन नागरिकांसाठी नाही, तर काही कंपन्यांसाठी काम करीत आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला शिवसेनेचा विरोध आहे.
– पृथ्वीराज सुतार, माजी गटनेते (शिवसेना)
शहरी गरीब योजना घाईघाईने विमा कंपनीकडे देऊ नये. सामान्य नागरिकांचे व गरजवंतांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
– मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर (भाजप)