पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने सन 2022-23 या वर्षाकरिताचा सुमारे 70 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना नुकताच वितरित केला आहे. यामधील पुणे विभागास 14 कोटी 59 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मुंबई विभाग 2 कोटी 18 लाख, पुणे विभाग 14 कोटी 59 लाख , नाशिक विभाग 5 कोटी 35 लाख, लातूर विभाग 13 कोटी 50 लाख, औरंगाबाद विभाग 16 कोटी 50 लाख, अमरावती विभाग 8 कोटी 59 लाख व नागपूर विभाग 9 कोटी 47 लाख याप्रमाणे 70 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवार्‍याचा प्रश्न सुटावा म्हणून शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. या योजनेत 323 (चौ.फू.) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रतिलाभार्थी रुपये 2 लाख 50 हजार अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पनाची मर्यादा रुपये 3 लाख इतकी आहे.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 70 कोटी निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण 48 हजार 424 इतक्या घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण