पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: एरंडवणे येथील एका बोगस डॉक्टरबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यावर महापालिकेतर्फे फेब्रुवारी महिन्यात कारवाई करण्यात आली. मात्र, पोलिसांकडून संबंधित डॉक्टरबाबत अद्यापही तक्रार नोंदवून घेण्यात आलेली नाही. संबंधित डॉक्टरकडे कोणतीही औषधे किंवा पुरावे न सापडल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बोगस डॉक्टरबाबत महापालिका आणि पोलिस प्रशासन आमने-सामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी सहा महिन्यांपासून अलंकार पोलिस चौकीत तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, वरिष्ठ अधिका-यांच्या परवानगीशिवाय तक्रार नोंदवता येणार नाही, असे सांगून तेथील अधिका-यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. बोगस डॉक्टरसंदर्भात तक्रार दाखल करताना प्रत्येक वेळी अडचणी येत असल्याचे अधिका-यांकडून सांगण्यात आले. 2013 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या बोगस डॉक्टर शोध समितीत महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि पोलिस या दोघांचे सदस्य आहेत.
आरोग्य अधिकारी तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेल्यावर त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत म्हणाल्या, 'आरोग्य अधिका-यांना संबंधित व्यक्तीविरुद्ध व्हॉट्सअॅपद्वारे तक्रार प्राप्त झाली होती. कायदेशीर कक्षाकडून सखोल चौकशी झाल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला असता याप्रकरणी वरिष्ठांचे मत घ्यावे लागेल, असे सांगण्यात आले.'
अधिकार्यांना अनेकदा एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी तासनतास वाट पाहावी लागते आणि कोर्टात केस सादर करण्यास आणखी विलंब होतो. या विलंबादरम्यान बोगस डॉक्टर आपले बोगस क्लिनिक येथून हलवतात व एका जागेवरून दुसर्या जागेवर आणि त्याचा सराव सुरू ठेवतो.
– डॉ. आशिष भारती, आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका
संबंधित प्रकरणासंदर्भात सर्व कागदपत्रे स्वीकारली आहेत. डॉक्टर संमोहनशास्त्र आणि निसर्गोपचाराशी संंबंधित आहेत. या डॉॅक्टरकडे महापालिकेने डमी पेशंट पाठवला होता. रुग्णाने आरोग्याची समस्या सांगून औषधाची मागणी केल्यावर मी आयुर्वेदिक किंवा अॅलोपॅथिक औषधे देत नाही, असे डॉक्टरने सांगितले. महापालिकेला दवाखान्यामधून काही प्रिस्क्रिप्शन किंवा औषधे मिळाली का अशी विचारणा केली असता त्यांनी नाही म्हणून सांगितले.पीएमसीने त्या व्यक्तीच्या नावापुढे डॉक्टर वापरण्यावर किंवा 'क्लिनिक' असा बोर्ड लावल्याबद्दल आक्षेप घेतला. निसर्गोपचार डॉक्टरांच्या संघटनेने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांना डॉक्टर लेबल वापरण्याची आणि 'क्लिनिक' म्हणून काम करण्याची परवानगी आहे. अशीच अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहेत. आम्ही महापालिकेच्या अधिका-यांना हे समजावून सांगितले आहे, परंतु विशिष्ट प्रकरणांची नोंद करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे.
– राजेंद्र सहाणे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक