पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील बिगर कृषी पतसंस्थांच्या ठेवींवरील कमाल व्याजदर 10 टक्के आणि तारण कर्जाचा 14 टक्के व विनातारण कर्जाचा 16 टक्के कमाल व्याजदर करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. यापूर्वीच्या व्याजदरात अनुक्रमे अर्धा टक्का, एक टक्का आणि एक टक्का व्याजदर वाढविण्यात आला आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी नुकतेच याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. तसेच घोषित व्याजदराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून संस्थांनी स्वीकारलेल्या ठेवींना व दिलेल्या कर्जास लागू राहील, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने (मुंबई) पतसंस्था नियामक मंडळाकडे बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी व कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करण्याबाबत 28 एप्रिल 2022 रोजीच्या निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट वाढ करून अनुक्रमे 4.90 टक्के व 3.75 टक्के इतका केलेला आहे. या बदलामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे, सहकारी बँकांचे, खासगी बँकांच्या कर्ज व्याजदरात वाढ झालेली आहे.
फेडरेशनने दिलेल्या निवेदनाबाबत व रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय पाहता 8 जून 2022 रोजीच्या नियामक मंडळाच्या सभेत याबाबत सविस्तर, साधकबाधक चर्चा होऊन व्याजदर वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीतील निर्णयांची राज्यातील सर्व बिगर कृषी पतसंस्थांनी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.त्यानुसार नागरी, ग्रामीण, कर्मचारी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीवर द्यावयाचा कमाल व्याजदर 10 टक्के राहील. नागरी, ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील तारणी कर्जावरील कमाल व्याजदर 14 टक्के राहील. नागरी, ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील विनातारणी कर्जावरील कमाल व्याजदर 16 टक्के राहील.
पगारदार कर्मचारी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थेच्या कर्जावरील कमाल व्याजदर पुढीलप्रमाणे आहेत. संस्था स्वनिधीतून कर्ज वाटप करीत असल्यास कमाल व्याजदर 12 टक्के राहील. संस्था इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेत असल्यास अशा वित्तीय संस्थेने ज्या दराने संस्थेस कर्ज दिले आहे, त्या व्याजदराच्या 2 टक्केपेक्षा अधिक सभासदांना द्यावयाच्या कर्जाचा व्याजदर असणार नाही.
पतसंस्थेच्या उपविधीमध्ये काहीही नमूद असले तरी नियामक मंडळ वेळोवेळी जाहीर करेल त्याप्रमाणे ठेवी व कर्जावरील कमाल व्याजदर सर्व बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना बंधनकारक राहतील, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.