पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: आरक्षित केलेल्या सदनिकेच्या बदल्यात दुसर्या इमारतीत पर्यायी सदनिका देण्याच्या मागणीची तक्रार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) फेटाळली. यासंदर्भात तीन वर्षांपूर्वी खरेदीदाराने केलेली पहिली तक्रारही 'महारेरा'ने फेटाळली होती. त्यावर खरेदीदाराने कोणताही फेरविचार किंवा आव्हान अर्ज न करता दुसरी तक्रार केली, असा निष्कर्ष 'महारेरा'चे सदस्य महेश पाठक यांनी काढत ही तक्रार फेटाळली. याप्रकरणी खरेदीदाराने एका बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात 'महारेरा'कडे दाद मागितली होती. बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने अॅड. सुदीप केंजळकर यांच्या वतीने अॅड. प्रांजल महाजन यांनी काम पाहिले.
महंमदवाडी येथील 'एंग्रेसिया' गृहप्रकल्पातील 'डी' विंगमध्ये खरेदीदाराने सदनिका खरेदी केली होती. मात्र, या गृहप्रकल्पाची उभारणी करणार्या बांधकाम व्यावसायिकाने 'महारेरा' कायद्यांतर्गत 'डी' विंगची नोंदणी केली नव्हती. त्यामुळे या इमारतीच्या बांधकामाला विलंब झाला. परिणामी, सदनिकेचा ताबा मिळत नसल्याने खरेदीदाराने 'महारेरा'त धाव घेतली. त्यावर या इमारतीला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी नसल्याने 'महारेरा'ने 1 जुलै 2019 रोजी खरेदीदाराची तक्रार फेटाळली होती. दरम्यानच्या काळात या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीचे काम नवीन बांधकाम व्यावसायिकाने हाती घेतले. त्याने 'डी' विंग पाडून नवीन बांधकाम आराखडा मंजूर करून घेत इमारतीची पुर्नउभारणी सुरू केली.
जुन्या इमारतीत सदनिका विकत घेतलेल्या ग्राहकाचे संपूर्ण पैसेही त्याने परत केले. त्यामध्ये तक्रारदार खरेदीदाराचे पैसेही परत करण्यात आले. मात्र, या खरेदीदाराने पुन्हा 'महारेरा'मध्ये धाव घेतली आणि पर्यायी सदनिकेची मागणी केली. त्यावर बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकिलांनी खरेदीदाराची तक्रार यापूर्वी फेटाळण्यात आल्याचे 'महारेरा'च्या निदर्शनास आणून दिले. 'महारेरा'ने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. 'महारेरा'ने खरेदीदाराची पहिली तक्रार फेटाळली असताना त्यावर खरेदीदाराकडून कोणताही फेरविचार किंवा आव्हान अर्ज दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे जुनाच आदेश अंतिम राहील, असे नमूद करीत बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने आदेश दिला.