पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेली नगरसेवकांची संख्या नव्या राज्य सरकारने घटविल्याने प्रभागरचना पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे. या सर्व कामाला किमान तीन-चार महिने लागणार असल्याने महापालिका निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निवडणूक घेण्याची सूचना वारंवार दिल्याने काही जणांनी पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच नजरा आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने 2011 नंतर लोकसंख्या दहा वर्षांत वाढल्याचे गृहीत धरून राज्यातील महापालिकांतील नगरसेवकांची संख्या वाढविली. त्यानुसार पुण्यात नगरसेवकांची संख्या 164 वरून 173 झाली. त्यानुसार प्रभागरचना झाली, हरकती-सूचना झाल्या, आरक्षणे ठरली, आयोग त्याची अंतिम सूचना जाहीर करणार असतानाच नव्याने आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्य सरकारने नगरसेवकांची संख्या घटविली.
नवीन राज्य सरकारने 2011 च्या लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या ठेवण्यास सांगितले. पुणे महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांत 34 गावे समाविष्ट झाली. त्या गावांची लोकसंख्या पुणे शहराच्या लोकसंख्येत मिसळल्यामुळे महापालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या 166 झाली. चार ऑगस्टला हा आदेश आला, त्यामुळे पाच ऑगस्टला आरक्षणाबाबतची अंतिम सूचना काढण्याचा निर्णय आयोगाने स्थगित केला. दरम्यान, निवडणुका पुढील वर्षाच्या प्रारंभापर्यंत लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ती दाखल करून घेण्याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे. जगताप म्हणाले, 'स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक नेमता येत नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये पंधरा दिवसांत निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य सरकारने पुन्हा प्रभागरचना बदलण्याचा आदेश दिल्याने निवडणूक वर्षभर लांबण्याची शक्यता आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील प्रभागरचना व अन्य कामांसाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत; तसेच पुण्यात 34 गावांचा एक प्रभाग केल्यास तेथील लोकांवर अन्याय होईल. त्यामुळे राज्य सरकारचा नवीन आदेश रद्द करून तातडीने निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.'
पुण्यासह मुंबईतूनही याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी विविध याचिकांवर सुनावणी घेताना निवडणुका लांबवू नका, अशी भूमिका घेतली आहे. ज्या निवडणुका आधी जाहीर झाल्या आहेत, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेशही त्यांनी दिला तसेच आयोगाने तातडीने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पुण्यासह मुंबईतूनही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.