पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाल्याने शेतकर्यांना हा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे शासनाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
अल्पमुदत पीक कर्ज 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल, त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णतः परतफेड (मुद्दल अधिक व्याज) केली असल्यास अशा शेतकर्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास दिनांक 27 जुलै 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मात्र, सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रुपये 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकर्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रोत्साहनपर लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक अथवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रुपये 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल, असा योजनेचा तपशील आहे.
योजनेतील निकष निश्चित :
कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकर्यांना दिलेले अल्पमुदत पीककर्ज विचारात घेण्यात येईल. सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीसुद्धा या योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारससुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
लाभ मिळण्यास पात्र नसणार्या व्यक्ती
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी, राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून), राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून), शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणार्या व्यक्ती, निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून), कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी.