पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य आणि केंद्र पातळीवर कोणतीच शालेय क्रीडा स्पर्धा घेण्यात आल्या नाहीत. तसेच, भारतीय खेळ प्राधिकरणाच्या दोन संघटनांमधील वाद चव्हाट्यावर आल्याने शालेय स्पर्धांचे नियोजन रखडले आहे. परंतु, आता विविध संघटनांनी थेट केंद्र सरकारबरोबरच चर्चा सुरू केल्याने आता याबाबतचा निर्णय क्रीडामंत्रीच घेणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जानेवारी 2022 पासून खेळ व क्रीडा स्पर्धा आयोजन, नियोजन व सहभाग संदर्भातील मर्यादा केंद्रीय व राज्य सरकारने शिथिल केल्या आहेत.
विविध खेळ व क्रीडा फेडरेशन आपल्या राज्य युनिटच्या मार्फत स्पर्धा आयोजित करीत आहेत. परंतु, भारतीय खेळ प्राधिकरण फेडरेशनच्या वर्चस्वाच्या संघर्षात दोन गट तयार झाले आहेत. या दोन्ही गटांत आपलाच गट अधिकृत, अशा धारणा निर्माण झाल्या असून, त्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन रखडले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांची महामंडळाचे शिष्टमंडळ भेट घेऊन स्पर्धा आयोजनाबाबत त्यांच्याकडे मागणी करणार आहे.
26 जुलैला होणार स्पष्ट चित्र
केंद्रीय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय खेळ प्राधिकरणाच्या दोन्ही संघटनांमधील पदाधिकार्यांची बैठक होणार आहे. दोन्ही संघटनांमधील दोन सदस्य आणि केंद्र सरकारचा एक अधिकारी, या पाच सदस्यांची एक समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यामार्फत शालेय क्रीडा स्पर्धा पार पाडण्याची तयारी केंद्र पातळीवर सुरू असून, येत्या 26 जुलैला शालेय स्पर्धांबाबत चित्र स्पष्ट आहे.
क्रीडा मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या क्रीडा विभागांना तालुका ते राज्यस्तरावर शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजनासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात. दिवाळीपर्यंत शाळेच्या पहिल्या सत्रात राज्यस्तरावरील क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन सुरळीतपणे पार पडेल. न्यायालयात भारतीय खेळ प्राधिकरणाच्या मान्यता संदर्भातील निर्णय लागला नाही, तर केंद्र सरकारच्या 'साई' संस्थेच्या साहाय्याने राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे.
– शिवदत्त ढवळे, सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण महामंडळ