पुणे : 'महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी त्याचे अधिकार पुणे महापालिकेला देण्यात यावेत,' अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे महापालिका यांच्यात प्रशासकीय अधिकारावरून निर्माण झालेला घोळ लवकर दूर करावा, असे त्यांनी सांगितले.
शिरोेळे म्हणाले, 'या 23 गावांमधील बांधकाम परवाना देण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे आहे. मात्र रस्ता, पाणीपुरवठा, कचरा संकलन ही खर्चाची कामे महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे उत्पन्न पीएमआरडीएला आणि खर्च महापालिकेला, अशी विसंगती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या गावांच्या दीर्घकालीन विकासाला अडथळा निर्माण झाला आहे. भविष्यकाळातही यातून अनेक समस्या उद्भवू शकतील. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांची बैठक घेऊन यासंदर्भात सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी मी निवेदनाद्वारे केली आहे.'