दिगंबर दराडे
पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन-एमएसआरडीसी) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मार्चमध्ये अर्थसंकल्पात निधीची घोषणा होऊनही अद्याप एक रुपयाचा निधीही प्राप्त झालेला नाही. जुन्या-नव्या सरकारच्या मतभेदातच रिंगरोड अडकल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आगामी आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पाच्या केवळ भूसंपादनासाठी 1500 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती.
जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची संपूर्ण तयारी करून ठेवली आहे. मात्र, अद्याप कोणताही निधी प्राप्त झालेला नाही. नवीन सरकाने महाआघाडीने सुचविलेल्या कामांना खीळ लावली आहे. हीच खीळ विकास प्रकल्पांना बसल्याने अडचण निर्माण होईल, अशी चर्चा आता सर्वत्र सुरू झाली आहे. राजकीय साठेमारीत हा रिंगरोड अडकण्याची चिंता व्यक्त होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 'एमएसआरडीसी'ने वर्तुळाकार रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत या प्रकल्पाचे भाग करण्यात आले आहेत. प्रथम पश्चिम भागातील कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
या रस्त्याची लांबी 68 किलोमीटर असून, 910 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. भोर, हवेली, मावळ, मुळशी या चार तालुक्यांतून हा रस्ता प्रस्तावित असताना या गावातील जमिनींचे दर निश्चित करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या मदतीने मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रकिया पूर्ण होत मावळ तालुक्यातील पाचर्णे, बेबडओहोळ, धामणे, परंदवाडी आणि उर्से या पाच गावांतील मोजणी पूर्ण करून भूसंपादनाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या गावांतील नागरिकांना विश्वासात घेऊन खरेदीखत करण्याची प्रशासनाने सर्वतोपरी तयार केलेली आहे. मात्र, निधीअभावी रिंगरोडचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.
या गावांतून होणार वर्तुळाकार रस्ता
भोर
केळवडे कांजळे खोपी
कुसगाव रांजे
हवेली
रहाटवडे, कल्याण
घेरासिंहगड खासगाव मावळ वरदाडे मालखेड, सांडवी बुद्रुक सांगरूण
बहुली
मुळशी
कातवडी मारणेवाडी
आंबेगाव उरवडे कासार आंबोली भरे अंबडवेट
घोटावडे रिंहे केससेवाडी
पिंपलोळी
मावळ
पाचर्णे बेबडओहोळ
जिल्हा प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केलेली आहे. मार्चमध्ये राज्य सरकारने पुण्यासाठी रिंगरोड तयार करण्याकरिता पंधराशे कोटी रुपयांची घोषणा केली. मात्र, अद्याप प्रशासनाला कोणत्याही स्वरूपाचा निधी प्राप्त झालेला नाही. निधी प्राप्त होताच नवीन कामाला सुरुवात करण्यात येईल.
– वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
रिंगरोडसाठी आम्ही शासनाला आमच्या जमिनी देत आहोेत. यासाठी योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, तरच आम्ही जमिनी देण्यासाठी तयार होणार आहेत; अन्यथा आम्ही संघर्ष करू. शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत आमच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.
– सुहास लोणकर, नागरिक