पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: वार्षिक मूल्य दर (रेडी रेकनर) आणि मुद्रांक शुल्कमध्ये 1 टक्का मेट्रो अधिभार वाढला असताना नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत जुलै महिनाअखेरपर्यंत सर्वाधिक दहा हजार 614 कोटी 64 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. बाजारपेठेत बांधकाम क्षेत्रात असणारी मंदी आणि कोरोना प्रादुर्भावामुळे आर्थिक उत्पन्नावर झालेला परिणाम यांचे सावट दूर होऊन आर्थिक चक्र सुरुळीत सुरू झाले आहे.
कोरोना प्रादुर्भाव, बांधकाम व्यवसायातील मंदी विचारात घेऊन राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहीर केली तसेच वार्षिक मूल्य दरातही वाढ न करता 'जैसे थे'च दर ठेवले होते. त्यामुळे 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये सवलतींमुळे महसूल मिळण्यास मदत झाली, मात्र दोन वर्षांनंतर रेडी रेकनरमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि मेट्रो शहरांमध्ये अतिरिक्त 1% मेट्रो अधिभार यांमुळे व्यवहारांवर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता होती, मात्र त्या तुलनेत मागील चार महिन्यांत वार्षिक उद्दिष्टाच्या सुमारे 33 टक्के महसूल मुद्रांक शुल्क विभागाला प्राप्त झाला असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले.
जुलै महिनाअखेरपर्यंत एक लाख 69 हजार 216 दस्तांची नोंदणी झाली. त्यातून दोन हजार 620 कोटी 13 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे, तर मागील वर्षी एक लाख 69 हजार 532 दस्त नोंदणी होत दोन हजार 327 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला. तुलनात्मकदृष्ट्या यंदाच्या वर्षी जुलैअखेरपर्यंत दस्त नोंदणी कमी असली, तरी महसूल जास्त झाला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क विभागाला 32 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 33 टक्के उद्दिष्ट अवघ्या चार महिन्यांत पार केले आहे.
व्याजदराचा परिणाम घर विक्रीवर होणार
मागील महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकांच्या आर्थिक धोरणामध्ये बदल करत 0.9 टक्के धोरण दर (रेपो रेट) वाढविल्याने कर्ज महागली आहेत. पुढील तिमाहीत रेपो रेट आणखी वाढण्याची शक्यता आरबीआयने वर्तवली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदर 8 टक्क्यांच्या पुढे जातील. याचा परिणाम घर खरेदी-विक्री व्यवहारांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत मागील तीन महिन्यांसारखी परिस्थिती राहिल्यास मुद्रांक शुल्क विभागाची उद्दिष्टपूर्ती करणे शक्य होईल, असे विभागाकडून
सांगण्यात आले.