पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कोरोनाकाळात महापालिकेच्या अटी व शर्ती मान्य करून अतिरिक्त डक्टचे काम करणार्या एका कंपनीने राज्यात सत्ताबदल झाल्याबरोबर अतिरिक्त कामाचे 12 कोटी रुपये महापालिकेकडे मागितले आहेत. यासाठी कंपनीकडून राजकीय स्वरूपात दबाव टाकला जात आहे. याच दबावाखाली पालिका प्रशासनाने हे अतिरिक्त डक्ट 30 वर्षांच्या लीजवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापोटी मिळणार्या उत्पन्नातून संबंधित कंपनीचे देणे दिले जाणार आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थकबाकीच्या मुद्द्यावर एक कंपनी महापालिकेविरोधात न्यायालयात गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याने महापालिकेने या कंपनीला केबल टाकण्यासाठी खोदाई करण्याची परवानगी दिली आहे.
कोरोनाकाळात महापालिकेने एका कंपनीला शहरातील विविध रस्त्यांवर केबल टाकण्यासाठी खोदाई करून डक्ट बांधण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना महापालिकेने नियमाप्रमाणे खोदाईशुल्क भरून घेतले आहे. मात्र, त्याचवेळी डक्टचे काम करताना अतिरिक्त दोन पाइप (डक्ट) टाकावेत, अशी अटही घातली. त्यानुसार या कंपनीने महापालिकेची अट मान्य करून कामही केले. महापालिकेने ज्या केबल कंपनीला परवानगी नाकारली होती, त्याच कंपनीच्या केबल या डक्टमधून टाकण्यात आल्या. महापालिकेच्या मागणीनुसार केलेले अतिरिक्त दोन डक्ट अद्याप वापराविनाच आहेत.
दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर डक्टचे काम करणार्या केबल कंपनीने अतिरिक्त दोन डक्टच्या कामाचे 12 कोटी रुपये महापालिकेकडे मागितले आहेत. ही रक्कम मिळण्यासाठी कंपनीकडून प्रशासनावर राजकीय दबाव आणला जात आहे. यामुळे महापालिकेने अतिरिक्त दोन डक्ट केबल कंपन्यांना 30 वर्षांच्या लीजवर वापरण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणार्या उत्पन्नातून संबंधित कंपनीला 12 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर शिल्लक राहणारी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये जमा होणार आहे. या अनुषंगाने महापालिकेच्या पथ विभागाने डक्ट लीजवर देण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. यातून महापालिकेला 30 वर्षांसाठी किमान 72 कोटी 88 लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.