पुणे/फुरसुंगी; पुढारी वृत्तसेवा: उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी कचरा डेपोत कचर्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याने पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी पुणे महानगरपालिका 42 कोटी 23 लाख 71 हजार 763 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) सादर केला आहे.
सीपीसीबीचे शास्त्रज्ञ 'ई' प्रादेशिक संचालनालय शशिकांत लोखंडे आणि एमपीसीबीचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रताप जगताप यांनी सादर केलेल्या अहवालात कचराडेपोत टाकलेल्या कचर्याचे जैव-उपचार (बायो-रिमेडीएशन), जैव-खणन (बायो-मायनिंग) पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याने तसेच ही जागा पूर्ववत करण्यात अपयश आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, महापालिकेने अस्वच्छता व अनारोग्य वाढविणार्या घनकचरा व्यवस्थापनात दाखविलेल्या दिरंगाईबद्दल 42 कोटी रुपयांची पर्यावरणीय नुकसानभरपाई वसूल करावी, असे तज्ज्ञाद्वारे दिलेल्या अहवालातून सुचविण्यात आलेले आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी येथील कचरा डंपिंग साइटवरील गैरकारभार, प्रदूषण, दुर्गंधी, प्रदूषित भूजल आणि येथील रहिवाशांच्या आरोग्याचे प्रश्न, याबाबत अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत एनजीटीत दावा दाखल केला आहे. या दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान एनजीटीचे अध्यक्ष आदर्शकुमार गोयल, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल, ब्रिजेश सेठी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नगीन नंदा यांनी आदेश दिला होता की, सीपीसीबी आणि सीपीसीबी यांनी कचरा डेपोच्या जागी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घ्यावी आणि महापालिकेने केलेल्या पर्यावरण नुकसानीचा अहवाल तयार करून प्रशासनाला किती दंड आकारावा, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हवा, भूजलाची अत्यंत वाईट परिस्थिती
कचर्याच्या जागेचे कॅपिंग (व्यवस्थापन) पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेद्वारे सप्टेंबर 2024 उजाडेल, असे प्रस्तावित करणेच बेकायदेशीर आहे. कचरा डेपोवर साठलेल्या व तेथे जमा झालेल्या कचर्यामुळे डेपोजवळील वातावरणातील हवेची गुणवत्ता आणि भूजल यांच्या होणार्या प्रदूषणाचे प्रमाण अत्यंत वाईट पद्धतीने बिघडले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्ते घेणार आक्षेप
फेब्रुवारी 2020 ते जानेवारी 2022 हा कालावधी कारवाईतून वगळण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्यात आला आहे. त्यानुसार 32 कोटींची नुकसानभरपाई, भांडवली खर्चाचा घटक, कचरा बायो-मायनिंग सुविधेसाठी किरकोळ सरासरी भांडवली खर्च, पर्यावरणीय इतर बाबींचा विचार करून एकूण 42 कोटी रुपये वसूल करण्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. यावर आक्षेप घेणार असल्याचे अॅड. सरोदे आणि याचिकाकर्ते तृणाल टोणपे, अजित देशपांडे आणि अक्षय देसाई यांनी सांगितले.