पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेस नव्याने निधी न दिल्याने ती गुंडाळल्यासारखेच आहे. मात्र, भाजपच्या सत्ता स्थापनेमुळे या योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा 1990 पासूनचा मूळ कार्यक्रम हा रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीचा होता. याच योजनेत काही बदल करून भाजप-सेना युतीच्या कारकिर्दीत माजी कृषिमंत्री दिवंगत पांडुरंग फुंडकर यांच्याच नावाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड ही राज्यपुरस्कृत शंभर टक्के अनुदानावरील योजना राबविण्यास सुरुवात झाली.
सलग तीन वर्षांत लागवड झालेल्या फळझाडांचेे जगण्याचे प्रमाण पाहून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे या योजनेस शेतकर्यांची पसंती आहे. फुंडकर योजनेतून आत्तापर्यंत सुमारे 17 हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) गतवर्षी तब्बल 43 हजार हेक्टरवर फळबागा फोफावल्या. कोरोना काळात राज्याच्या घटलेल्या उत्पन्नाचे कारण पुढे करीत फुंडकर फळबाग योजनेला नव्याने निधी नाही आणि योजनेसही मंजूरी नसल्याने ती गुंडाळल्याचे चित्र निर्माण झालेे आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली खरी, परंतु कृषी आयुक्तालयाच्या याबाबतच्या प्रस्तावास अद्याप परवानगीच देण्यात आलेली नाही. आता महाविकास आघाडीने अडगळीत टाकलेल्या या प्रस्तावावरील धूळ भाजपच्या सरकारकडून झटकण्यात येऊन चालू वर्षी ही योजना राबविण्यास तत्काळ मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे. शिवाय भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नावाने असलेली ही योजना सुरू न झाल्यास शेतकर्यात वेगळा संदेश जाऊ शकतो.