पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळांमध्ये शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असू नयेत, असा नियम असतानाही राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षकांची तब्बल 31 हजार 472 पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघडकीस आले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने आरटीई कायद्याचा भंग होत असल्याची टीका शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळांच्या शाळांमध्ये एकूण 2 लाख 45 हजार 591 शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 2 लाख 14 हजार 119 पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे 31 हजार 472 शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोन
शिक्षक असल्याने त्यांना एकाच वेळी अनेक वर्गांना शिकवावे लागते. राज्यात शालेय शिक्षणात ही भीषण परिस्थिती असतानाच विविध ठिकाणी शिक्षकांना ई-पीक पाहणी करणे, वाहतूक नियोजन करणे, चहापान व्यवस्था आदी कामे करण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गणेशोत्सवासाठी येणार्या चाकरमान्यांची चहापानाची व्यवस्था किंवा वाहतुकीचे नियोजन करणे ही शिक्षकांची कामे नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांना अशा प्रकारची कामे देणार्या अधिकार्यांची चौकशी होणार आहे. वर्गामध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला नाही, त्याचे परिपत्रकही काढलेले नाही. येत्या काही दिवसांत पुण्यात शालेय शिक्षण विभागातील अधिकार्यांच्या बैठकीत याबाबत योग्य निर्णय जाहीर करीन. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांच्या नेहमीच सोबत आहे.
– दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची 31 हजार 472 पदे रिक्त असून, माध्यमिक व खासगी संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे तर यापेक्षा दुप्पट आहेत. राज्यात 5 वर्षांपासून परिपूर्ण शिक्षकभरती झालेली नसून, शिक्षक नसल्यामुळे शिक्षणाचा स्तर ढासळत आहे, यावर सरकारने तत्काळ शिक्षकभरती सुरू करावी अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
– संतोष मगर, संस्थापक अध्यक्ष, डीटीएड,बीएड स्टुडंट असोसिएशन
राज्याच्या शिक्षण विभागात 'प्रभारी राज'
राज्यात विविध ठिकाणी विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, सहसंचालक आणि संचालक यांची पदे रिक्त आहेत. या महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी नियुक्त्या करून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात 'प्रभारी राज' सुरू आहे, नियमित अधिकार्यांची तीन वर्षांनंतर बदली होते. मात्र, प्रभारी अधिकारी पाच वर्षे एका एका पदावर कार्यरत असतो. पारदर्शक कारभारासाठी आणि कोणाचेही हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आलेला बदली अधिनियम प्रभारी पदांना लागू होत नाही का, अशी विचारणा शिक्षकांकडून होत आहे.