पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर पूर्वी देण्यात येणा-या 2 टक्के व्याज सवलतीत बदल करून 2022-23 साठी 1.5 टक्का व्याज सवलत देण्याचा निर्णय नव्याने घेतला आहे. मात्र, शेतकर्यांना पूर्वीप्रमाणेच पीक कर्जाचा पतपुरवठा होण्यासाठी राज्य सरकारने उर्वरित अर्धा टक्का व्याज सवलतीची रक्कम देण्याची मागणी राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केली आहे. केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी दोन टक्के व्याज सवलत बंद करण्याचा निर्णय 'नाबार्ड'ने 29 मार्च 2022 रोजी घोषित केला होता. 2 टक्के व्याज सवलत योजना केवळ 2021-22 या वर्षापर्यंतच राहील, असा निर्णय जाहीर केल्याने त्रिस्तरीय पतपुरवठा पध्दत अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती.
अनास्कर म्हणाले, 'राज्यातील शेतकर्यांना 6 टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. जिल्हा बँकांनी केलेल्या पीककर्ज पुरवठ्यावर केंद्र सरकारकडून 2 टक्के, तर राज्य सरकारकडून 2.50 टक्के व्याज परतावा बँकांना प्राप्त होतो. जिल्हा बँकांना, प्राथमिक संस्थांना म्हणजे विकास सोसायट्यांना 4 टक्के व्याज दराने पतपुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास या व्यवहारात जिल्हा बँकांना नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता केंद्राने कमी केलेला अर्धा टक्का व्याजाची सवलत आणि राज्य सरकार सध्या देत असलेली 2.50 टक्के व्याजाची सवलत मिळून राज्याने यामध्ये एकूण 3 टक्के व्याज सवलतीचा बोजा उचलावा, अशी आमची मागणी आहे. तरच नियमित कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज शून्य टक्के दराने देणे बँकांना शक्य होणार आहे.'
केंद्राने पूर्वीप्रमाणेच दोन टक्के व्याज सवलत द्यावी आणि केंद्र सरकार देऊ शकणार नसेल, तर राज्याने अर्धा टक्के व्याज सवलत द्या, अशी आमची मागणी आहे; तरच शेतकरी, जिल्हा बँका अथवा इतर वित्तीय संस्थांवर आर्थिक बोजा येणार नाही व कृषी कर्जपुरवठा सुरळीत होईल.
– प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक