पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: जलसंपदा विभागाने महापालिकेच्या पाणीपट्टीत अडीचपट वाढ केली. वीजदर वाढला आणि आता 18 जुलैपासून जीएसटीमध्ये वाढ होणार आहे. यामुळे महागाईची झळ सामान्यांसोबत आता महापालिकेलाही सोसावी लागणार आहे. याचा फटकाही विकासकामांना बसणार आहे. महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांना पुरविल्या जाणार्या पाणीपट्टीमध्ये जवळपास अडीच पटीने वाढ करण्याचे पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेला अतिरिक्त 120 कोटी रुपयांचा बोजा सोसावा लागणार आहे. तसेच नवीन राज्य सरकारने वीज दरामध्ये 5 टक्के वाढ केल्याने पालिकेला वीजबिलापोटी 10 कोटी रुपये जास्तीचे मोजावे लागणार आहेत.
त्यातच आता जीएसटी कौन्सिलने 18 जुलैपासून खाद्यान्नांवर 5 टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खाद्यांन्नाच्या किंमती वाढणार आहेत. याचा फटका थेट शेवटच्या ग्राहकाला बसणार आहे. खाद्यान्नांसोबतच जीएसटी कौन्सिलने बांधकाम साहित्य, बांधकामे आणि डांबरावरील जीएसटी 12 वरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. याचा फटका महापालिकेच्या विकासकामांना बसणार आहे. जीएसटी दर वाढल्याने महापालिकेच्या मुख्य लेखा अधिकार्यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून 17 जुलैनंतर नवीन दराने जीएसटी आकारणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच यापूर्वी दिलेल्या कामांची बिले 17 जुलैपूर्वी जेवढे काम झाले असेल ती जीएसटीच्या जुन्याच दराने अर्थात 12 टक्के दराने सादर करावीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.