शिवाजी शिंदे
पुणे : जलसंपदा विभागात विविध पदांवरील अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. मात्र, भरतीविना त्याच अधिकार्‍यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याने नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक युवकांची संधी हिरावली जात असल्याचे समोर आले आहे. अधिकारी पदापासून ते वरिष्ठ लिपिक, आरेखक अशा विविध पदांवरील कर्मचार्‍यांना निवृत्तिवेतनासह मानधन, संबंधित टेबलाखालून मिळणारा 'मलिदा' याचा चांगलाच लाभ होत असल्याने 'नवी नोकरभरती नकोच,' असा सूर आळवला जात आहे.
'जलसंपदा' विभागात सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी त्याच पदावर गेल्या काही वर्षांपासून कायम आहेत; तसेच काही वरिष्ठांच्या मर्जीतील अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होऊनदेखील मुदतवाढ कायम आहे. त्याच पदावर कायम ठेवत असल्यामुळे या विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. राज्याची तहान भागविणार्‍या या विभागाची महसूल विभागानंतर सर्वांत मोठी आर्थिक उलाढाल आहे. सूत्रांनुसार, या विभागातील अतिवरिष्ठ पदावरील पदोन्नती ही बाब काही कोटींच्या उलाढालीची असते. त्याचबरोबर संबंधित अधिकारी त्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या किमान डझनभर समित्यांवर कार्यरत असतो.
त्या माध्यमातून त्या अधिकार्‍यांचा रुबाब राहतोच, शिवाय 'जलसंपदा'वर त्यांचा अधिकार दिसून येतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निवृत्त झालेले अधिकारी, त्याचबरोबर लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, आरेखक याचबरोबर विविध पदांवर कार्यरत असलेले कर्मचारी यांना पुन्हा त्याच पदावर मानधनावर नोकरीत ठेवत असल्याचे 'पेव' मोठ्या प्रमाणावर फुटले आहे. आहे त्याच पदावर मानधनावर कार्यरत असलेल्या या अधिकार्‍यांचे मानधन महिन्याला किमान एक लाखाहून अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
मात्र, संबंधित कार्यरत असलेले अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक आणि आरेखक नक्की काय कामकाज करतात, हे पाहिले असता ते केवळ अधिकार्‍यांच्या मर्जीत असलेल्या ठेकेदारांची बिले काढणे, संबंधितांची टक्केवारी पोहच करणे, अशी आणि याच प्रकारची कामे करीत असल्याचे दिसून आले आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या जलसंपदाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील अधिकारी हे त्यांच्याच मर्जीतील सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांनाच पुन्हा संधी देत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या विभागात खरेच हे निवृत्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी चांगले काम करीत असतात का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नवीन लोकांना घेतले, तर काळाबाजार बाहेर येईल?
नवीन शिक्षित युवकांना या पदावर काम करण्याची संधी देणे गरजेचे आहे. मात्र, आतील हाताने होत असलेली आर्थिक गोळाबेरीज कोणालाही समजू नये, यासाठी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या साखळीत नवीन लोकांना घेतले, तर सर्व काळाबाजार बाहेर येण्याच्या भीतीने कार्यरत असलेले अधिकारी प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आले आहे. जलसंपदाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या विविध विभागांमधून निवृत्त झालेले किमान डझनभर अधिकारी व कर्मचारी सध्या मानधनावर कार्यरत आहेत. त्यांची खरेच विभागाला गरज आहे का? याची चौकशी करण्याची गरज आहे.