पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'संजय गांधी निराधार योजनेसाठी असलेली वार्षिक 21 हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन मार्ग काढू,' अशी ग्वाही सामाजिक न्यायमंत्री संजय राठोड यांनी सोमवारी दिली. पुण्यातील आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते.
त्यावर मंत्री राठोड यांनी उत्तर दिले. लाभार्थींकडून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला घेणे सक्तीचे केले. या अटीमुळे विधवा महिला, अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला काढणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. त्यामुळे बर्याच लाभार्थ्यांना आपल्या लाभापासून मुकावे लागत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत 21 हजार रुपयांमध्ये वर्षभर कोणत्याही व्यक्तीची गुजराण अशक्य असल्याने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार कांबळे यांनी केली होती.