पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'नागरी सहकारी बँकांपुढे निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करता येईल. मात्र, 'मतदारांवर परिणाम होईल, असा निर्णय घेता येणार नाही,' असा निर्वाळा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने 15 जुलैच्या आदेशान्वये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
त्यामुळे विशेषतः बँकिंग क्षेत्रापुढे आचारसंहितेमुळे ना संचालक मंडळाची सभा घेता येत, ना कोणताही धोरणात्मक निर्णय, तसेच वार्षिक सभेसही आडकाठी येत असून, लाभांश वाटपास आणि लेखापरीक्षकांच्या नियुक्त्या करण्याचे कामही रखडल्याबद्दल पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते यांनी प्राधिकरणास पत्र देऊन लक्ष वेधले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर सहकार प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. पाटील यांची भेट घेतली असता, 'पुढारी'शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 'सहकारी संस्थांच्या प्रगतीच्या बाबींमध्ये काही अडचणी येत असतील, तर संस्था, बँकांनी रीतसर निर्णयासाठी परवानगी मिळण्याकामीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे पाठवावा. कायदेशीर बाबी तपासून अशा योग्य त्या प्रस्तावांना निश्चित मान्यता देण्यात येईल.'