शिवाजी शिंदे
पुणे : 'रमाई आवास योजने'च्या माध्यमातून गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील सुमारे तीन लाखांच्या आसपास नागरिकांना पक्की घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने 3 हजार 997 कोटी 97 लाख रुपये खर्च केले आहेत. या पक्क्या घरांमुळे या घटकातील नागरिकांचे पक्क्या घरांचे स्वप्न साकार झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेषत: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांना पक्की घरे मिळवून देण्यासाठी समाजकल्याण विभाग कार्यरत आहे. राज्यातील अनुसूचित व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:च्या उत्पन्नातून चांगल्या प्रकारचे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही.
ग्रामीण भागामध्ये बहुतांश अनुसूचित जातीचे नागरिक कच्च्या घरामध्येच राहतात, तर काही नागरिक रोजगारासाठी शहराची वाट धरतात. शहरी भागात घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे तेथेही स्वत:चे घर होऊ शकत नाही. या घटकातील नागरिकांचे राहणीमान उंचवावे आणि त्यांच्या निवार्‍याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी समाजकल्याण विभागाने सन 2008 पासून घरकुल योजना सुरू केली. या योजनेस 2011 मध्ये 'रमाई आवास योजना' असे नाव देण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी 2016 पासून राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण मुंबई या कक्षामार्फत, तर शहरी भागासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत या क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीमार्फत घरे देण्याचे काम आहे.
'रमाई आवास योजने'अंतर्गत ग्रामीण भागात घरबांधणीसाठी 1 लाख 20 हजार आणि शौचालयासाठी 12 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे, तर शहरी भागात घरबांधणीसाठी 2 लाख 50 रुपये अदा करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात 269, तर शहरी भागासाठी 333 चौरस फुटांचे पक्के घर बांधण्याची परवानगी या योजनेमार्फत देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात ग्रामसभेने निवड केलेल्या लाभार्थींची अंतिम निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सहासदस्यीय घरकुल निर्माण समितीचे शासन निर्णयानुसार पुनर्गठन करण्यात आले आहे;
तर शहरी भागासाठी महापालिका क्षेत्रावर आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत या क्षेत्रात निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींची अंतिम निवड करण्यासाठी महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घरकुल समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या वतीने रमाई आवास योजनेचे कामकाज सुरू आहे. त्यानुसारच गरजू आणि आर्थिक दुर्बल असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना पक्की घरे देण्यात येत आहेत. असे असले तरी लाभार्थींना वार्षिक ग्रामीण/डोंगराळ भागात 1 लाख 20 हजार, तर शहरी भागातील लाभार्थींना तीन लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
(अनुदान तक्ता-उत्पन्न लाखात)
क्षेत्र रुपये लाभार्थी हिस्सा उत्पन्न मर्यादा घर
(चौरस फूट)
ग्रामीण 1.20 निरंक 1.20 269
महापालिका 2.50 10 टक्के 3 लाख 323
नगरपालिका व इतर 2.50 7.50 टक्के 3 लाख 323
घरासाठी 6 वर्षांत 4 हजार कोटींचा खर्च
राज्यात सन 2016 ते 2021-22 या सहा वर्षांच्या काळात ग्रामीण भागात 2 लाख 55 हजार, तर शहरी भागात 16 हजार 800 नागरिकांना पक्की घरे देण्यात आली आहेत. त्यासाठी 3 हजार 997 कोटी 73 लाख रुपये खर्च झाला आहे.