पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुणे जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 82 एवढी जाहीर होऊन प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत निघाली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 75 करण्याचा निर्णय झाला, त्यामुळे निवडणुका आता किमान पाच महिने लांबणार आहेत. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण आरक्षण अंतिम टप्प्यात असतानाच मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षणावर 91 जणांनी, तर पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीवर 13 जणांनी हरकत घेतली होती.
या हरकतींचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय येऊन धडकला. परिणामी, जिल्हा परिषदेचे दहा गट, तर गणाच्या संख्येत वीसने घट होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्य संख्या कमीत कमी 55, तर जास्तीत 85 असे निश्चित केले होते.
त्या निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 82 गट, तर पंचायत समितीच्या 164 गणांची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर आरक्षणाची सोडतही झाली होती. इच्छुकांनी मतदारांच्या गाठीभेटीवर भर दिला होता. त्यातच शासनाच्या निर्णयाने त्यांच्या इच्छेवर पाणी फिरवले आहे. आता नव्या निर्णयानुसार गटसंख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यात आली आहे.
समाविष्ट गावांमुळे गट संख्येत घट
जिल्हा परिषदेत 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 75 गट अस्तित्वात होते. त्या वेळी पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचे लोकसंख्येनुसार सर्वाधिक 75 गट पुणे जिल्हा परिषदेत होते. मात्र, जिल्ह्याच्या ग्रामीण क्षेत्रातून हवेली आणि मुळशी तालुक्यातील 23 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली. वडगाव मावळ, देहू आणि बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथे नगरपंचायती झाल्याने दोन लाख 23 हजार लोकसंख्या ग्रामीण क्षेत्रातून कमी झाल्याचा फटका बसून जिल्हा परिषदेचे 3 गट कमी होऊन एकूण गटांची संख्या 75 ऐवजी 72 पर्यंत खाली येऊ शकते.
जिल्हा परिषदेचे गट होणार 72
राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे आता पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची गट संख्या 72, तर पंचायत समितीच्या गणांची संख्या 144 होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाच्या हरकतींचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार पुढील नियोजन केले जाईल; तसेच राज्य शासनाचे लेखी आदेश अद्याप प्राप्त होणे बाकी आहे.
संजय तेली, नोडल अधिकारी,निवडणूक