पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : "महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळण्यासाठी राज्यात 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत जनसुनावणीत समस्या मांडणार्या महिलांना या उपक्रमामुळे दिलासा मिळेल," असा विश्वास राज्य आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केला.
'महिला आयोग आपल्या दारी' उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यात 19 ते 21 जुलै दरम्यान जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुणे शहर भागासाठी सुनावणीस प्रारंभ करण्यापूर्वी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख, महिला आयोगाच्या सदस्या डॉ. संगीता चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे आदी उपस्थित होते.
चाकणकर म्हणाल्या, "ग्रामीण भागातील महिलांना आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे विविध कारणांमुळे शक्य होत नाही. त्यांच्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. समस्या मांडणार्या महिलांना त्वरित दिलासा देण्याचे काम आयोगाकडून केले जाणार आहे."
मागील तीन महिन्यांत चंद्रपूर, औरंगाबाद, धुळे, नंदुरबार, गडचिरोली येथेही आयोगाच्या वतीने सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीतून महिलांना जलद न्याय देण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिलांनी तक्रारी मांडण्याचे आवाहन
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तक्रारींवर 20 जुलै रोजी येथे सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड भागातील तक्रारींची 21 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता महापालिकेजवळील ज्ञानज्योती सावित्री बाई फुले स्मारक येथे होणार आहे. जनसुनावणीत अधिकाधिक महिलांनी पुढे येऊन न घाबरता तक्रारी मांडण्याचे आवाहनही चाकणकर यांनी केले.
एक हजार महिलांच्या तक्रारी
पुणे शहरातील 91 तक्रारींबाबत सुनावणी झाली. त्यामध्ये 39 वैवाहीक, 20 मालमत्ता, 18 सामाजिक आणि 14 इतर तक्रारी होत्या. सामाजिकमध्ये बलात्कार, आर्थिक फसवणूक, छेडछाड या सर्व तक्रारींंचा निपटारा करण्यात आला आहे. पुणे सायबर विभागाकडे 25 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये 1 हजार तक्रारी ह्या महिलांच्या आहेत. ही चिंताजनक बाब असून, यामध्ये शालेय विद्यार्थिनींच्यादेखील अधिक तक्रारी आहेत. सोशल मीडियावर अश्लील मेसेज, फोटो व्हायरल करणे, फोन करून त्रास देणे. या तक्रारींचा समावेश असल्याचे रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.