पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने घेतलेल्या उसाच्या एफआरपीच्या मूळ उतारावाढीच्या निर्णयाचे साखर संघाकडून स्वागत करण्यात येत असून, शेतकरी संघटनांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याची टीका होत आहे. गतवर्षासाठी 10 टक्के उतार्‍यास 2900 रुपये दर होता. तो आता 10.25 टक्क्यांसाठी 3050 रुपये प्रतिटन करण्यात आला आहे. त्यामुळे वरकरणी 150 रुपयांची वाढ दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना प्रतिटनास 75 रुपयेच हाती मिळणार आहेत. ही वाढ अत्यंत जुजबी व कमी असून, केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे. मूळ उतारावाढ करण्याची गरज नसताना केवळ उतारा चोरणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने हा खटाटोप केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, 'एका हाताने द्यायचे आणि दुसर्‍या हाताने रक्कम काढून घ्यायची, असा प्रकार आहे. वीज, डिझेल, खतांचे दर वाढले आहेत. मुळात बेस रेट वाढविण्याची गरजच नाही.' राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले, 'उतार्‍यात 0.25 टक्के वाढीमुळे 150 रुपयांची वाढ दिसत आहे. मात्र, पूर्वीच्या दहा टक्क्यांप्रमाणे तपासणी करता प्रतिटनास 73 रुपये 75 पैसे इतकी प्रत्यक्ष वाढ मिळेल. शेतकर्‍यांसाठी झालेल्या वाढीचे साखर संघ स्वागत करीत आहे. मात्र, कारखान्यांनी 1 नोव्हेंबर ते 31 मार्च दरम्यान अधिक ऊस गाळप करायला हवा.' साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, 'एफआरपीचा मूळ उतारा 10 वरुन 10.25 टक्के केल्यामुळे शेतकर्‍यांना मिळणारी पहिली उचल रक्कम आता पूर्वीच्या तुलनेत जास्त मिळेल'