पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या नागरिकांना देण्यात येणारी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा सुरू केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील 533 जनांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले.
देशात 25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रस्ताव 2 जानेवारी 2018 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता.
त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेली ही योजना महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडीने 31 जुलै 2020 मध्ये ही योजना बंद केली.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्याससुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ पुणे जिल्ह्यातील 533 व्यक्तींना मिळणार आहे. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीला किंवा पतीला पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात करावा लागणार अर्ज
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2022 इतकी राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी 3 जुलै 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.