पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: विकासकामांसाठी पुणे महापालिकेला मिळालेले 28 कोटी रुपये नव्या राज्य सरकारने स्थगित केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाही साडेतेरा कोटी रुपयांचा फटका बसला. सर्वाधिक दणका बारामतीला बसला असून, त्यांचे 270 कोटी रुपये स्थगित केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तातडीने निर्णय घेत 6 जुलैलाच याबाबतचा आदेश काढला. याचा थेट राजकीय दणका काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीच्या कामांना बसणार आहे.
महापालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांना विविध योजनांसाठी गेल्या चार महिन्यांत वितरित केलेल्या 941 कोटी रुपयांच्या कामाला या आदेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली. यानुसार 281 कामे पुढील आदेश होईपर्यंत थांबविण्यात आली. मात्र, यापैकी ज्यांची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, तेवढीच कामे थांबविण्यास सांगितले आहे. उर्वरित कामांचा अहवाल संबंधित अधिकार्यांना पाठविण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यात दोन आमदार असून, त्यांनी सुचविलेली कामेच यामुळे रद्द होण्याबाबत चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महापालिकेत 15 मार्चपासून महापालिका आयुक्त यांचा प्रशासकीय कारभार सुरू झाला.
त्यानंतर 19 एप्रिल रोजी पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठीचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, बारामतीसाठी 270 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. पुणे जिल्ह्यातील अन्य नगरपालिकांनाही एक ते पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. भाजपचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी यासंदर्भात टीका करणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. ते म्हणाले की, पुणे जिल्ह्याला 340 कोटी रुपये मंजूर केले, त्यापैकी 270 कोटी केवळ बारामतीला दिले. पुण्यापेक्षा दहापट, तर पिंपरी-चिंचवडपेक्षा वीसपट निधी स्वतःच्या मतदारसंघात घेतला. पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी याबाबत पुणेकरांना उत्तर द्यावे.