किशोर बरकाले
पुणे : राज्यातील तोट्यातील शंभर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निधीची वानवा असून, हे आव्हान शासन कसे पेलणार यावरच निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडील प्राप्त माहितीनुसार, सद्य:स्थितीत 307 पैकी 181 बाजार समित्यांच्या निवडणुका क्रमप्राप्त आहेत. दरम्यान, निवडणूक निधीची उपलब्धता न झाल्यास अशा समित्यांवर एकतर प्रशासक राज किंवा मागच्या दाराने आपल्याच कार्यकर्त्यांचे प्रशासकीय मंडळ आणण्याची हालचाली होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
भाजप-सेना सरकारच्या काळात 2018 मध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी थेट शेतकर्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बदलत पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे विकास सोसायट्या आणि ग्रामपंचायत मतदार संघातून शेतकरी प्रतिनिधी निवड पूर्ववत लागू केली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर पुन्हा हा निर्णय बदलण्यात आल्याने निवडणूक निधीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, धोरणात्मक निर्णय सतत बदलल्याने क्षेत्रीय स्तरावरील सहकार व पणन विभागातील यंत्रणा भांबावून गेल्याचे सांगण्यात येत आहे.
25 लाखांपासून एक कोटी खर्च…
बाजार समिती निवडणुकीत थेट शेतकर्यांना मतदान करण्यासाठीच्या निर्णयामुळे छोट्या बाजार समित्यांसाठी 25 ते 30 लाख आणि मोठ्या समित्यांसाठी 50 लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च आल्याचा पूर्वानुभव आहे. तर निधी नसल्याने समित्यांच्या निवडणुकाच होऊ शकलेल्या नाहीत, हीसुध्दा वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने या निवडणुकांसाठी पाच वर्षाचा कार्यक्रम हाती घेऊन किमान 150 ते 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करायला हवी, असे मत पणन वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा संस्थांवरील बिमोडही…
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या सहकारी संस्था नसून त्या स्थानिक संस्था आहेत. विकास सोसायट्या, ग्रामपंचायती, बाजार समित्या आणि त्यातून पुढे जिल्हा बँकांवर होणारी निवडीची एकाधिकारशाही संपली पाहिजे, असेही राजकीय गणित या निर्णयामागे मांडले जात आहे. सध्या अशा संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असून त्यांचा बीमोड करून गावगाड्यातील संस्थांवर प्राबल्य मिळविण्यासाठीही भाजपकडून पावले उचलली जात असल्याचे बोलले जाते.
थेट शेतकर्यांना मतदान करण्याचा निर्णय व्यावहारिकदृष्ट्या अंमलात येणारा नाही. कारण विदर्भ-मराठवाड्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये सहा-सहा महिने कर्मचार्यांचे पगार होत नाहीत, एवढे कमी उत्पन्न आहे. त्यामुळे साखर कारखाने पैसे भरू शकतात, बाजार समित्या नाहीत, हा विचार होऊन पूर्वीप्रमाणेच मतदानाची पद्धत ठेवावी, अशी आमची मागणी आहे.
प्रवीणकुमार नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे.