पिंपरी : शहरी भागात वार्षिक 59 हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या परंतु रेशनिंगचा लाभ घेणार्‍या रेशन कार्डधारकांवर पुरवठा विभागाने कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे रेशनिंग कार्डधारक अस्वस्थ आहेत. शहरात महिना 4 हजार 900 रुपये उत्पन्न असणारा श्रीमंत कसा असू शकतो?, असा रेशनिंग कार्डधारकांचा सवाल आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात गोरगरीब जनता व मध्यमवर्गीयांना रेशनिंगचा मोठा आधार वाटत आहे. कोरोनाच्या काळात उद्योग व्यवसाय कोलमडले असताना अंत्योदय व अन्न सुरक्षा योजनेतील कार्डधारकांना रेशनिंग व्यवस्थेमुळे मोठा दिलासा मिळाला.
मात्र, अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांपैकी अनेक जण 59 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न दाखवून शासनाची फसवणूक करत असल्याचे सांगत शासनाने कायद्याचा बडगा उगारला. उच्च उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांनी स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा.
31 ऑगस्टपर्यंत तसा अर्ज संबंधित रास्त भाव दुकानदाराकडे किंवा परिमंडळ कार्यालयाकडे जमा करावा, अन्यथा एक सप्टेंबर 2022 पासून उच्च उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीचे धान्य बंद करून आजपर्यंत घेतलेल्या धान्याची वसुली बाजारभावाप्रमाणे केली जाईल व शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे सुमारे 500 जणांनी लेखी अर्ज देऊन आपला धान्यावरचा हक्क सोडला. आता असा अर्ज देण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण महागाईच्या काळात महिना 4900 रुपयांत भागते का? शासनाने गरिबीची व्याख्या नव्याने करावी, अशी मागणी रेशनिंग कार्डधारकांकडून करण्यात येत आहे.