दीपेश सुराणा :
पिंपरी : महापालिकेचे सात जलतरण तलाव पाच वर्षे कालावधीसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही एकच निविदा आली, त्यामुळे यामध्ये स्पर्धा झाली नसल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, या कामासाठी आयुक्तांची मान्यता घेऊन मुख्य लेखाधिकार्यांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर अर्ज करणार्या एकमेव ठेकेदाराला हे काम मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, जलतरण तलावांचे शुल्क दुपटीने वाढणार आहे.
'पीपीपी'मधील प्रमुख निकष
संस्थेने पाच वर्षे जलतरण तलावाची देखभाल, दुरुस्ती करणे.
1 राष्ट्रीय प्रशिक्षक, 2 अन्य प्रशिक्षक, 3 जीवरक्षक, 2 अन्य कर्मचारी नियुक्त करणे. नागरिकांना ऑनलाइन बुकींग सुविधा देणे.
जलतरण तलावाचे वीजबिल कंत्राटदाराने भरावे.
तलावातून मिळणार्या उत्पन्नातील काही भाग महापालिकेला द्यावा लागणार.
सात जलतरण तलावांचे दर दुपटीने वाढणार
महापालिकेच्या 14 जलतरण तलावांसाठी सध्या दररोज 10 रुपये इतके नाममात्र शुल्क आहे. मात्र, कंत्राटदाराकडे पीपीपी तत्त्वावर 7 जलतरण तलाव चालविण्यास दिल्यानंतर या जलतरण तलावांवर 12 वर्षापर्यंतच्या मुलांना 350 रुपये दरमहा शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. तर, 12 वर्षापुढील वयोगटातील व्यक्तींना दरमहा 650 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. सध्या सर्व वयोगटांसाठी दररोज 10 रुपये याप्रमाणे जलतरण तलावांसाठी महिन्याला 300 रुपये इतके शुल्क लागते. मात्र, आता जवळपास दुप्पट म्हणजे 650 रुपये इतके शुल्क नागरिकांना भरावे लागू शकते.
7 जलतरण तलावांसाठी जुनेच शुल्क
महापालिकेकडील 7 जलतरण तलावांचे शुल्क मात्र पूर्वीप्रमाणेच सर्व वयोगटांसाठी दररोज 10 रुपये याप्रमाणेच असेल. या जलतरण तलावांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम फक्त कंत्राटदारांना दिले जाणार आहे.
महापालिकेचा खर्च 3 कोटीने वाचणार
महापालिकेकडून सध्या 14 जलतरण तलावांसाठी वार्षिक 14 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात येतो. 7 जलतरण तलाव पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास दिल्याने त्यासाठी येणारा महापालिकेचा 3 कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
सात जलतरण तलाव पीपीपी तत्त्वावर पाच वर्षे कालावधीसाठी दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा 3 कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. तसेच, त्या माध्यमातून कंत्राटदाराला मिळणार्या उत्पन्नातील काही हिस्साही महापालिकेला मिळणार आहे. या कामासाठी दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही केवळ एकाच कंत्राटदाराची निविदा आलेली आहे. त्यामुळे आयुक्तांची मान्यता आणि मुख्य लेखाधिकार्यांचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
– विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, महापालिका.