मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पवना धरण ते निगडीच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत भूमिगत समांतर जलवाहिनीचे काम तब्बल 11 वर्षांपासून ठप्प आहे. त्यामुळे शहरवासीय अतिरिक्त 100 एमएलडी तसेच, स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत. त्यावर तोडगा काढून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसह मावळातील शेतकर्‍यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. लोकसंख्या 27 लाखांच्या पुढे गेली आहे. पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून शहराची गरज ओळखून सन 2008 ला 398 कोटी खर्चाचा पवना जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
एप्रिल 2008 ला काम सुरू झाले. दोन वर्षे कामाची मुदत होती. शेतीला पाणी मिळणार नाही म्हणून प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी 9 ऑगस्ट 2011 ला बऊर टोलनाका येथे आंदोलन केले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 3 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. तर, काही जण जखमी झाले. तेव्हापासून हे काम बंद आहे. 1,800 मिलीमीटर व्यासाचे 12 मीटर लांबीचे 2 हजार 169 लोखंडी पाइप, 244 व्हॉल्व्ह, 6 पंप, 12 विद्युत मोटर्स, विद्युतविषयक 50 व्हॉल्व्ह, 32 ट्रान्सफॉर्मर व विद्युत जोडणीचे साहित्य पडून आहे. वरील साहित्यांचे सुरक्षा व जागेच्या कोट्यवधीचे भाडे अजूनपर्यंत पालिका अदा करीत आहे.
काम पुन्हा सुरू होत नसल्याने ठेकेदाराने काम करण्यास नकार देत बिल अदा करण्याची मागणी केली. एकूण 34.71 किलोमीटर अंतरापैकी केवळ 4.40 किलोमीटर अंतर भूमिगत जलवाहिनीचे काम झाले. महाविकास आघाडीने प्रकल्पास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास नव्याने काम सुरू करण्यासाठी तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मूळ सल्लागार व ठेकेदाराची या प्रकल्पासाठी नव्याने नियुक्ती केली होती. त्याबाबत ते शासन दरबारी पाठपुरावा करीत होते. नव्याने काम केल्यास खर्च अधिक होणार आहे.
शासनाच्या भूमिकेवर प्रकल्पाचे भवितव्य
राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतरच हा प्रकल्प महापालिकेस सुरू करता येणार आहे. महाविकास आघाडीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या प्रकल्पासाठी आग्रही होते. शिंदे व फडणवीस सरकार या संदर्भात काय भूमिका घेते, त्यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मंजुरी मिळाल्यास पालिकेने नव्याने काम करण्याची पूर्वतयारी करून ठेवली आहे.
वाढत्या मागणीमुळे प्रकल्प महत्त्वाचा
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पास तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, शासनाकडून 'जैसे थे'चे आदेश आहेत. या प्रकल्पामुळे गळती बंद होऊन शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे. वाढत्या शहरासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.