मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : प्रथम एक, नंतर चार, पुन्हा तीन आणि 11 नगरसेवक वाढल्याने पुन्हा प्रभागरचनांची तोडफोड अशा वळणदार स्थितीतून निवडणूक अंतिम टप्प्यात आलेली असताना, फेब्रुवारी 2017 प्रमाणे निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्याच्या नव्या सरकारने घेतला आहे. त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचे कामकाज 100 टक्के पूर्ण झालेले असताना नगरसेवकांच्या निवडणुकीसाठी पुन्हा नव्याने काम सुरू करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची दमछाक होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 25 ऑगस्ट 2021 ला एक सदस्य वॉर्डरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पालिकेच्या 25 अधिकार्‍यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करून काम सुरू केले. काम अंतिम टप्प्यात असताना राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने एकऐवजी त्रिसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय 22 सप्टेंबर 2021 ला घेतला. आयोगाने 5 ऑक्टोबरला त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार आराखडा बनविण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे पालिकेने काम सुरू करून आराखडा अंतिम टप्प्यात आणला.
सन 2011 नंतर वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन पालिकेचे 11 नगरसेवक वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 27 ऑक्टोबर 2021 ला घेतला. त्या निर्णयामुळे 128 वरून 139 नगरसेवक तर, 32 वरून 46 प्रभाग झाले. काही त्रुटी दूर करून प्रारूप आराखडा 15 जानेवारी 2022 ला पालिकेने आयोगास पाठविला. ती प्रारूप प्रभागरचना 1 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर विक्रमी 5 हजार 684 हरकती प्राप्त झाल्या. आराखड्यास आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर तो 13 मे रोजी ती प्रसिद्ध करण्यात आला.
त्यानंतर 31 मे रोजी ओबीसीशिवाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली. तब्बल 5 हजारांपेक्षा अधिक हरकतींची पडताळणी करीत प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी 21 जुलैला प्रसिद्ध करण्यात आली. ओबीसीसह आरक्षण सोडत 29 जुलैला काढण्यात आली. आरक्षणासह प्रभागनिहाय यादी शुक्रवारी (दि.5) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे 100 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. केवळ कार्यक्रम जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असताना आता, प्रभागरचना बदलण्याचा निर्णय झाल्याने पुन्हा काम करावे लागणार असल्याने अधिकारी व कर्मचारी वैतागले आहेत.
पुन्हा आरक्षण सोडत
फेबु्रवारी 2017 नुसार चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार निवडणुकीचा निर्णय अंतिम झाल्यास नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. दर पाच वर्षांनी आरक्षण सोडत काढण्याचा नियम आहे. पूर्वी असलेली प्रभागनिहाय यादीला गेल्या साडेपाच वर्षांत नोंद झालेल्या मतदारांच्या यादी जोडावी लागणार आहे. त्यासाठी 20 ते 30 दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे, असे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
महापालिका प्रशासनाची मेहनत वाया?
चारचे प्रभाग फोडून महापालिका प्रशासनाने प्रथम एक नंतर, चार आणि त्यानंतर तीनचे प्रभाग रचना केली. नगरसेवक संख्येत वाढ झाल्याने पुन्हा नव्याने रचना केली गेली. तसेच, प्रभागनिहाय मतदार यादीही करण्यात आली. पालिकेचे नियमित काम बाजूला सारून सुमारे 500 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी दिवसरात्र झटून हे काम केले. विक्रमी संख्येने प्राप्त झालेल्या हरकतींचा मुदतीमध्ये निपटारा केला गेला. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार असल्याने अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी केलेली मेहनत वाया जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन 11 नगरसेवकांचे स्वप्न भंगले
लोकसंख्येची वाढ गृहीत धरून 128 मध्ये 11 नगरसेवक वाढून ते एकूण संख्या 139 होणार होती. यंदाच्या निवडणुकीत 11 नगरसेवक वाढणार होते. त्यामुळे युवा पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला होता. त्या 11 जागेवर संधी मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवत त्यांनी जोमाने कामास सुरुवात केली होती. मात्र, जुन्या चार सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने त्यांच्या स्वप्नावर पाणी पडले आहे.