पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: महामेट्रोने 100 गाळे बांधून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे डिसेंबर 2021 मध्ये हस्तांतरित केले. तयार गाळे उपलब्ध होऊन आठ महिने उलटले तरी, अद्याप पालिकेस त्या गाळ्याचे वितरण करता आलेले नाही. पालिकेच्या या लालफितीच्या कारभारामुळे पात्र विक्रेत्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महामेट्रोसाठी शहरातील विविध ठिकाणच्या 8 ते 9 जागा अल्प भाडे दराने 100 वर्षे कालावधीसाठी दिल्या आहेत. महामेट्रोच्या वीजपुरवठा केंद्रासाठी पिंपरीतील मोरवाडी चौकातून इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाकडे जाणार्या मार्गावरील मोकळी जागा पालिकेने मेट्रोस दिली आहे.
त्या ठिकाणी नेपाळी मार्केटमधील 100 विक्रेते कपडे व इतर साहित्य विक्रीचा अनेक व्यवसाय करतात. त्या विक्रेत्यांचे पुनवर्सन करून उर्वरित जागा मेट्रो वापरणार आहे. त्यासाठी मेट्रोने तत्परतेने 100 गाळ्याचे बांधकाम केले. त्याचे हस्तांतरण डिसेंबर 2021 ला पालिकेच्या भूमि आणि जिंदगी विभागाकडे केले आहे. पालिकेस उपलब्ध झालेल्या सन 2019च्या यादीत 100 विक्रेत्यांची नावे आहेत. भूई भाडे म्हणून प्रत्येकी 88 हजार 775 रूपये मार्च 2022 पर्यंत जमा करण्यास विक्रेत्यांना सांगण्यात आले.
विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळाच्या विनंतीवरून रक्कम भरणे सोईस्कर ठरावे म्हणून त्याचे चार हप्ते करण्यात आले. मे ते ऑगस्ट 2022 असे चार हप्तामध्ये रक्कम कासारवाडीतील ह क्षेत्रीय कार्यालयाकडून भरून घेण्यात आली. आतापर्यंत एकूण 65 विक्रेत्यांनी रक्कम भरून पालिकेस प्रतिसाद दिला आहे. अद्याप 35 विक्रेत्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. काही विक्रेते अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे उर्वरित 35 गाळ्याचे पालिका काय करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, नेपाळ मार्केटच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. ते हटविण्यासााठी पालिका प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.
गाळ्यासाठी रक्कम लाटल्याची तक्रार
नेपाळी मार्केटमधील नवीन गाळ्यासाठी पात्र विक्रेत्यांकडून प्रत्येकी 1 लाख रूपये महापालिकेतील भाजपच्या एका पदाधिकार्याने घेतल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकाने पोलिस आयुक्ताकडे केली होती. त्यावरून संबंधित पदाधिकार्यास अटकही झाली होती. त्यामुळे गाळ्याचे वितरण प्रक्रिया ठप्प झाली होती, असे पालिकेच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
करारनाम्यानंतर वितरण
ऑगस्टअखेरपर्यंंत 88 हजार 775 रूपये भूईभाडे भरल्यानंतर करारनामा केलेल्या पात्र विक्रेत्यांना गाळ्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्यापूर्वी तेथील सर्व अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करून त्यांना तेथून हटविले जाणार आहे. जागा रिकामी करून महामेट्रोच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेऊन गाळ्याचे वितरण तातडीने पूर्ण केले जाईल, असे भूमि व जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी सांगितले.