परिंचे(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्यांना महसूल विभागाने बजावलेल्या नोटिशीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला होता. परंतु, आता पुन्हा अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुरंदर तहसीलदारांनी दिलेल्या नोटिसीमुळे संबंधितांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
गायरान जमिनीवरून घरे न हटवता गावठाण पट्टे तयार करून ती अधिकृत करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांना दिला होता. त्यानुसार करीर यांनी विभागीय आयुक्तांना सदर अतिक्रमणे अधिकृत करण्याची कार्यवाही करावी, असे कळविले होते. तरीही पुरंदर तालुक्यातील अतिक्रमणधारकांना महसूल विभागाने शासकीय तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची नोटीस बजावली आहे.
नोटीस दिल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तहसीलदार कायार्लयास लेखी उत्तर द्यावे. साठ दिवसांच्या आत स्वतःहून अतिक्रमण काढून सदर जमिनीचा ताबा मंडल अधिकारी यांच्याकडे द्यावा. निर्धारित मुदतीत ताबा न दिल्यास सदर अतिक्रमणे काढून टाकली जातील. यासाठीचा खर्च महसुलाची थकबाकी म्हणून अतिक्रमणधारकावर बोजा म्हणून टाकली जाईल, असे या नोटिसीत म्हटले आहे. या नोटिसीमुळे सामान्य जनतेचा जीव पुन्हा एकदा टांगणीला लागला आहे.
शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या लाभार्थींची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार होती. सुधारित शासन निर्णय क्रमांक प्र. क्र.81/योजना 10 दिनांक 22 ऑगस्ट 2022 अन्वये सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत बेघर व्यक्तींनी निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन तसेच गायरान जमिनीवरील केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा व बेघरांना, भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
परंतु, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येते. पुरंदर तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील बहुतांशी अतिक्रमणे ही गोरगरीब जनतेची आहेत. त्यामुळे घरे पाडल्यानंतर ते बेघर होणार आहेत. निवडणुका आल्यानंतरच गोरगरिबांची आठवण काढणारे नेते गोरगरीब अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्याची गरज असताना गप्प असल्याबाबत संबंधितांनी चीड व्यक्त केली.