शंकर कवडे, पुणे : ग्राहकांवर झालेल्या अन्यायाच्या तक्रारींवर त्वरित निर्णय घेऊन त्याला न्याय देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या मध्यस्थांच्या मानधनाला बँक खात्याअभावी ब्रेक बसला आहे. ग्राहक आयोगामार्फत नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थांचे बँक खाते सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याने ग्राहक आयोगातील न्यायदानाची प्रक्रिया मंदावली आहे. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 20 जुलै 2020 रोजी लागू करण्यात आला.
ग्राहक आयोगात प्रलंबित तक्रारींमुळे अध्यक्षांवर येणारा ताण लक्षात घेता कायद्याच्या पाचव्या परिशिष्टाच्या कलम 74 ते 81 मध्ये मध्यस्थाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. ग्राहक आयोगातर्फे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, आयोगाचे माजी अध्यक्ष व सदस्यांच्या समावेश असलेल्या 13 मध्यस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, मध्यस्थांचे मानधन जमा करण्यासाठीच्या बँक खात्यासंदर्भात आयोगाने राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने मध्यस्थांचे काम रखडल्याचे चित्र आहे.
अशी पार पडेल प्रक्रिया
राज्य सरकारने ग्राहक आयोगास बँक खाते उघडण्यासंदर्भात परवानगी पत्र दिल्यास ते संबंधित बँकेत जमा करण्यात येईल. त्या पत्राद्वारे आयोगाच्या प्रबंधकाच्या नावे बँकेत खाते उघडण्यात येईल. त्यामध्ये, तक्रारदार तसेच विरुद्ध पक्षाकडून ठराविक रक्कम खात्यात भरण्यास आयोगाकडून सांगण्यात येईल. त्यानंतर, मध्यस्थाच्या मानधनाबाबतचे पत्र प्रबंधकांना पाठविण्यात येईल. त्यानंतर प्रंबंधक संबंधित खात्यातून मध्यस्थाच्या मानधनाची पूर्तता करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
आयोगाकडे तक्रार दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त तसेच नव्याने नियुक्तीची संख्या कमी त्यापार्श्वभूमीवर पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते. तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी मध्यस्थांची नियुक्ती ही परिणामकारक ठरणारी असून तो चांगला पर्याय उपलब्ध असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
तक्रारींच्या अभ्यासापासून निकालापर्यंत
ग्राहक आयोगात दाखल झालेल्या तक्रारींचा अभ्यास करणे. त्यावर आपले मत तयार करून वादी व प्रतिवादी यांना आयोगात बोलावून प्रकरण तडजोड योग्य असल्यास ते निकाली काढणे. त्यानंतर संबंधित फाईल आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे काम या मध्यस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. मध्यस्थांनी निकाली काढलेल्या प्रकरणांची सत्यता पडताळणी करून ते योग्य वाटल्यास त्यास अंतिम स्वरूप देण्याचे काम अध्यक्षांमार्फत पार पडणार असल्याचे ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर यांनी सांगितले.
कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तेरा मध्यस्थांची निवडणूक झाली. मात्र, त्यांचे मानधन रखडल्याने न्यायदानास विलंब होत आहे. राज्य सरकारने कार्यवाही त्वरित करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ग्राहक आयोगात प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली निघतील.
– अ‍ॅड. विराज करचे पाटील