पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'थकबाकीच्या नोटिसा येतच असतात, यावर मार्ग काढण्यासाठी शासन वसुलीला स्थगिती देते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी कराच्या 40 टक्के फरकाच्या थकबाकी वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी कराच्या फरकाची थकबाकी भरू नये,' असा सल्ला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. कराच्या थकबाकीसंदर्भात निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी महापालिकेत येऊन प्रशासनाची बैठक घेतली.
या बैठकीस खासदार गिरीश बापट, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी सभागृहनेते गणेश बीडकर, स्थायीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह पालिकेचे विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले, 'महापालिकेकडून दिल्या जाणार्या 40 टक्के सवलतीवर लोकलेखा समितीने आक्षेप घेतल्यानंतर शासनाने सवलत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'इतर शहरांमध्ये तर प्रॉपर्टी कार्ड आणि सात बाराही आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीला महापालिकेचा कर आणि तलाठ्याचा सारा दे दोन्ही कर भरावे लागतात.'
'महाराष्ट्रातील दुबार कराचा प्रश्न अजून संपलेला नाही. आर्थिक विषयावर लगेच मार्ग निघत नाही. अशा वेळी स्थगिती (स्टे) देणे हेच, सरकारच्या हातात असते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकराच्या 40 टक्के थकबाकी वसुलीस स्थगिती दिली आहे. थकबाकी भरण्याच्या अशा नोटीस येतच असतात. मी सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून सांगतो, पुणेकरांनी जुनी थकबाकी भरू नये. यावर तोडगा काढण्यासाठी 12 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांची बैठक घेण्यात येईल, यातून सकारात्मक मार्ग काढला जाईल,' असेही पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री येणार पुण्यात
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या 12 झोनमधील काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या उद्घाटनासाठी आणि जायका प्रकल्पातील 4 मैला पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 2 ऑक्टोबर रोजी पुण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
'खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर करा'
आगामी गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील खड्डे बुजविण्याचे काम महापालिकेने युद्धपातळीवर करावे आणि त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच मनुष्यबळात आवश्यकतेनुसार वाढ करावी. खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, कटक मंडळे यांनी समन्वयाने काम करावे. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी. रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावा. शहरातील प्रमुख 5 निवडक रस्त्यांसाठी अल्प मुदतीची निविदा काढून कामे त्वरित करावी, असे आदेश दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.