पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : अनेक वर्षांपासून जागा ताब्यात न आल्याने ताथवडे भागात अद्याप मैलाशुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) बांधता आले नाही. त्यामुळे परिसरातील मैलासांडपाणी थेट नदी पात्रात सोडले जात होते. आता, पशुसंवर्धन विभागाच्या दुसर्या जागेत एसटीपी उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी निविदा राबविली जाणार असून, त्याला नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दुसरीकडे जागा ताब्यात घेण्यसााठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा कायम आहे.
महापालिकेच्या आजूबाजूची नवीन 18 गावे महापालिकेत 11 सप्टेंबर 1997 ला समाविष्ट करण्यात आली. त्यातील ताथवडे भागात एसटीपी बांधण्याचे आरक्षण विकास आराखड्यात टाकण्यात आले. सर्व्हे क्रमांक 19 येथील आरक्षण क्रमांक 6 येथे आरक्षण आहे. त्यासाठी सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, जागा ताब्यात न आल्याने एसटीपी उभारण्याची प्रक्रिया बंद होती. या परिसरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहून असंख्य गृहप्रकल्प उभे आहेत. त्यामुळे येथील लोकस्ती वाढून लोकसंख्याही वाढली आहे. एसटीपी नसल्याने हाऊसिंग सोसायट्यांचे तसेच, निवासी बांधकामांतील मैलासांडपाणी थेट नदीत सोडले जात होते. त्यामुळे नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत होते. त्याबाबत तक्रारी वाढल्या होत्या. अनेक वर्षे रखडलेला एसटीपी उभारण्याचा निर्णय आयुक्त राजेश पाटील यांनी घेतला आहे.
कामाचे अंदाजपत्रक (डीपीआर) व आराखडे तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. एसटीपी उभारण्यासाठी 30 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सन 2022-23 च्याकल्पात त्यासाठी ढोबळ मानाने 25 कोटी व सन 2022-23 च्या मूळ अर्थसंकल्पात 75 लाखांची तरतूद केली आहे. ती रक्कम एसटीपी कामासाठी तांत्रिकदृष्ट्या निविदा काढण्यासाठी अपुरी आहे. तसेच, अर्थसंकल्पात सर्व्हे क्रमांक 19 मधील आरक्षण क्रमांक 6 नमूद आहे. त्याऐवजी सर्व्हे क्रमांक 17 येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत एसटीपी बांधण्यात येणार आहे. नव्या जागेत एसटीपी उभारण्यासाठी 30 कोटींची तरतूद करण्यास प्रशासकीय मान्यता आयुक्त पाटील यांनी नुकतीच दिली आहे. असले, तरी अद्याप जागा ताब्यात घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
एसटीपी लवकर उभा करण्याचे नियोजन
अनेक वर्षांपासून ताथवडेचा एसटीपी प्रकल्प प्रलंबित आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या दुसर्या जागेत तो बांधला जाणार आहे. नव्या जागेसाठी प्रशासकीय मंजुरी घेतली आहे. त्यानुसार आता निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तसेच, राज्य शासनाकडे जागा ताब्यात मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू राहणार आहे, असे जलनिस्सारण विभागाचे सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांनी सांगितले.