पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील सत्तांतरानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे रद्द करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हा परिषद आराखड्यातून सुचविण्यात आलेल्या सुमारे सव्वाचारशे कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. ही कामे मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार्या राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे. कोणतेही काम मंजूर करू नका, असे फोन थेट मंत्रालयातून अधिकार्यांना येत आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना ही सव्वाआठशे कोटी रुपयांची असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात त्यातील जिल्हा परिषदेकडून केल्या जाणार्या सुमारे सव्वाचारशे कोटी रुपयांच्या कामांना तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली होती. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेकडे जनसुविधा, इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण रस्ते, शाळा खोल्यांच्या दुरुस्ती, अंगणवाड्या आणि लघुपाटबंधारे तसेच जनावरांच्या दवाखान्यांच्या इमारती, आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुरुस्तींच्या कामांचा समावेश आहे.
माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यासह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ऐनवेळी पळविण्यात आला, अशी तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर, राज्य शासनाने सर्व मंजुर्या रद्द केल्या. आता या कामांचा फेर आढावा घेऊन ती पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीपुढे सादर केली जाणार आहेत. यंदाच्या आराखड्यातून मंजूर केलेल्या एकाही कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही, असे जिल्हा नियोजन विभागाने स्पष्ट केले. तसेच लेखी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य शासनाला सादर केला आहे.
जिल्हा परिषदेची कामे सापडली होती वादात
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या कामांचे आराखडे अगोदर मंजूर होणे आवश्यक होते; परंतु अशा आराखड्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली किंवा नाही, हे गुलदस्तात आहे. आराखड्यात शिफारस केलेल्या कामांच्या यादीसह सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असते. मार्चअगोदर झालेल्या सर्वसाधारण सभांमध्ये अशी कोणती यादी मंजूर झालेली नाही, त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला शिफारस करताना जिल्हा परिषदेने फक्त एक पत्र सोबत जोडले आहे. त्यामुळे या कामांच्या मंजुरीवरून वाद निर्माण झाला होता.