शिवाजी शिंदे : पुणे : जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी केलेल्या आवाहनाला आता चांगला प्रतिसाद मिळू लागला असून, हे जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यातूनच होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्यात 25 मेगावॉटपेक्षा जास्त क्षमतेचे 12 जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.
अर्थात या प्रकल्प उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येणार असल्यामुळे पश्चिम घाट, कोकण आणि सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये प्रकल्प उभारणीस चांगला वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जलसंपदा विभागाच्या वतीने बीओटी तत्त्वावर जलविद्युत प्रकल्प (उदयंचल प्रकल्प) उभारणीसाठी घोषणा केल्यानंतर या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती.
या समितीने गेले वर्षभर विविध स्तरावर अभ्यास करून त्यामधून काही निष्कर्ष काढले आहेत; तसेच आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्त केला आहे. शासनाचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर हे प्रकल्प खासगीकरणातून उभारणे शक्य होणार आहे. जायका (जपान) आणि एनएचपीसी (नॅशनल हायड्रो पॉवर कंपनी), केंद्र सरकारची टेरी-ड्रड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यासारख्या संस्था असे मोठ्या प्रकारचे प्रकल्प उभारणीसाठी इच्छुक आहेत.
त्याचप्रमाणे वीजनिर्मिती क्षेत्रात खासगी कार्यरत असलेल्या कंपन्यादेखील हे जलविद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. खासगी कंपन्यांच्या काही उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी राज्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांबरोबर संपर्क साधला आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार आहेत. राज्यातील एकूण वीजनिर्मिती प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक वीज (सुमारे 81.74 टक्के) औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून होत आहे. त्यानंतर पवनऊर्जा, सौरऊर्जा यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे 11 टक्के आणि नैसर्गिक प्रकल्पांमधून 8 ते 9 टक्के वीजनिर्मिती होत आहे.
सौरऊर्जा ही पावसाळ्यात बेभरवशाची आहे, तर औष्णिक ऊर्जेसाठी काळाच्या ओघात कोळसा कमी पडत चालला आहे. पवनऊर्जा प्रकल्प डोंगरभाग, पर्वतरांगा या ठिकाणी उभारण्यात आले. मात्र, या भागातून वीज वाहून नेण्यासाठी भूसंपादन, तसेच वीज वाहिन्यांसाठी खर्च जास्त येत आहे.
प्रकल्पांना सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो
एक जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास (बांधकामासह) किमान सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. आंतरराज्य पाणीवाटप लवादानुसार राज्यात कोणतीही नवीन धरणे शक्य नाहीत. त्यामुळे उदयंचल पद्धतीचे प्रकल्प उभारणे हाच पर्याय राहिला आहे. याबरोबरच राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे सह्याद्रीच्या रांगांच्या उपलब्धतेमुळे जवळपास 400 ते 500 मीटर शीर्ष (हेड) मिळत आहे. त्यामुळे पश्चिम घाट, कोकण या ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्प उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे.