पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्याचे साकडे महापालिकेकडून राज्य शासनाला घातले जाणार आहे. भूसंपादनासाठी होणार्या खर्चातील 75 टक्के वाटा शासनाने उचलण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख व्ही. जी . कुलकर्णी यांनी सांगितले. प्रस्तावित रस्त्याची रुंदी 84 ऐवजी 40 मीटर करण्यात येणार असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरून सोलापूर व सासवडहून येणारी जड वाहने मुंबई, कोल्हापूर, बेळगावकडे ये जा करतात.
त्याचबरोबर शहर आणि बारामती, सासवड, जेजुरी या भागाला जोडणारा कात्रज-कोंढवा हा मुख्य रस्ता आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण झाले आहे. यामुळे या रस्त्यावर दिवसेंदिवस वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी वाढली आहे. ही वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेने कात्रज ते कोंढव्यातील खडी मशिन चौकापर्यंत रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबवण्यात आली, मात्र ती वादग्रस्त ठरल्यामुळे पुन्हा 192 कोटींची निविदा काढण्यात आली. रस्त्याच्या कामासाठी 2 लाख 65 हजार स्क्वेअर मीटर भूसंपादन करावे लागणार आहे.
अस्तित्वातील रस्त्याची 60 हजार स्क्वेअर मीटर जागा उपलब्ध असून, आणखी दीड लाख स्क्वेअर मीटर जागा ताब्यात येणे बाकी असून, त्यासाठी 350 ते 400 कोटी रुपये लागणार आहे. नियमानुसार 80 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाचे काम सुरू करता येत नाही. मात्र, या रस्त्यासाठी आजवर केवळ 40 ते 50 हजार स्क्वेअर मीटर इतकेच भूसंपादन झाले आहे. जागामालक टीडीआरच्या बदल्यात जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याची रुंदीच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा भूसंपादनाचा खर्च निम्म्यापेक्षा अधिक वाचणार आहे. तसेच प्रकल्पाचा खर्चही कमी होणार आहे. मात्र, त्यानंतरही उर्वरीत भूसंपादनासाठी 75 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलण्याची मागणी केली जाणार आहे.