पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: 'निवडणूक आयोग ओबीसींना डावलून निवडणुका घेण्याचे पाप करत आहे. महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात,' अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे, असे सांगून ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज आखरे म्हणाले, 'मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने जातनिहाय गणना करण्याचे काम चालू आहे.
मात्र ही जनगणना चुकीच्या पद्धतीने सुरू असून यामध्ये ओबीसी जातींवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. कारण मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्रात संपूर्ण जिल्ह्यांत आडनावावरून जनगणना केली जात आहे. एका आडनावाचे वेगवेगळ्या जातींमध्ये लोक असतात. त्यामुळे सरकार चुकीच्या पद्धतीने जनगणनेचा अहवाल स्वीकारणार असेल तर हे कदापिही योग्य होणार नाही.'
राजकीय आरक्षण वाचवावे : संतोष शिंदे
ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे म्हणाले, 'ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यापासून दोन-अडीच वर्षांत केंद्र सरकारने 2011 चा इम्पेरियल डेटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यास मनाई केली होती. मात्र आता त्यांची सत्ता महाराष्ट्रामध्ये आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्राकडून इम्पेरियल डेटा घेऊन तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे ते सुरळीत करावे आणि त्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात. भाजप ओबीसी आघाडीच्या वतीने अडीच वर्षे खोटे आंदोलन करण्यात आले. आता त्यांनी या गोष्टीमध्ये निर्दोष पद्धतीचा अवलंब करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवावे.'