पुणे; पुढारी वृत्तसेवा:अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद अर्थात एआयसीटीईने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त प्रवेशित संख्येला 1.25 ने गुणून ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी नवीन वाढीव प्रवेशित संख्या जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यांनी एआयसीटीईच्या नियमांची अंमलबजावणी करून तंत्रशिक्षणची प्रवेश प्रक्रिया करावी, अशी मागणी संस्थाचालक, तसेच प्रवेश परीक्षा तज्ज्ञांनी केली आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष अर्थात सीईटी सेलव्दारे व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया जवळपास संपली असून, परीक्षेसाठीचे हॉल तिकीट उपलब्ध झाले आहेत.
यंदा उपलब्ध जागांच्या जवळपास दुप्पट ते तिप्पट अर्ज आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच एआयसीटीईने त्यांच्याशी संलग्न अभ्यासक्रमांसाठी (अभियांत्रिकी पदवी, पदविका, हॉटेल मॅनेजमेंट किंवा अन्य अभ्यासक्रम) आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी एक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार एखाद्या संस्थेत एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी 60 जागा असतील, तर त्यांना 75 जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार आहे.
त्यानुसार 60 जागा असणार्या संस्थेला अधिकच्या 15 जागांसाठी आरक्षण प्रक्रिया राबवून 50 टक्के जागा आरक्षित प्रवर्गाला आणि 50 टक्के जागा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात संस्थाचालक, तसेच प्रवेश परीक्षा तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार केवळ आर्थिक कारणांमुळे केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करत जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवत आहे. यंदा तंत्रशिक्षणासाठी जागांपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.
तंत्रशिक्षणसाठी यंदा सर्वाधिक अर्ज आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित न राहता त्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी एआयसीटीईच्या वाढीव प्रवेशाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करणे गरजेचे आहे.
प्रा. रामदास झोळ, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट
ऑफ अनएडेड इन्स्टिटयूटस इन रुरल एरिया