पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना पर्यावरणपूरक तसेच, प्रदूषणमुक्त बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकलची खरेदी करण्यास प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी हे अनुदान दिले जाणार असून, मूळ किमतीच्या 10 टक्के रक्कम अधिकारी व कर्मचार्यांना मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी केले आहे.
'बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (बीव्हीएस) धोरण -2021' अंतर्गत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील 8 सप्टेंबर 2021 च्या शुद्धीपत्रकान्वये राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. याच धर्तीवर पालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्यांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदी करण्यास अनुदान देण्यासाठी आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.
अधिकारी व कर्मचार्यांना इलेक्ट्रीक वाहनाच्या नोंदणी व इतर शुल्क वगळून मूळ किमतीच्या दुचाकीसाठी 10 टक्के किंवा 10 हजार रुपये, चार चाकीसाठी 10 टक्के किंवा 1 लाख 50 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रोत्साहन अनुदान देण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार परिस्थितीनिहाय वाहन अग्रीम व्याजदरात सवलत देण्याचाही विचार केला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल अग्रिम मंजुरीसाठी अटी व शर्ती लागू राहतील.
हे धोरण पिंपरी-चिंचवड पालिका बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण म्हणून ओळखले जाणार आहे. हे धोरण पाच वर्षाकरीता वैध राहील. इलेक्ट्रिक व्हेईकल हे महाराष्ट्र राज्यात विक्री झालेले व महाराष्ट्र राज्यातील आरटीओ कार्यालयाकडे प्रथमच नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. कौटुंबिक सदस्यांच्या नावे खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी हे अनुदान मिळणार नाही.