शिवाजी शिंदे
पुणे : शासकीय सेवेत गेल्या काही वर्षांपासून महिलांना 33 टक्के स्थान देण्यात आले. त्यामुळे आस्थापना असो की महत्त्वाचे पद, महिलांनी ही जबाबदारी अत्यंत जबाबदारीने तसेच गांभीर्याने पार पाडली आहे. त्या सांभाळत असलेल्या कार्यामुळे प्रशासनात महिलाराज दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनात अतिउच्च, उच्च ते अगदी सामान्य पदापर्यंत महिलांचा सहभाग वाढला आहे. पुरूषांच्या तोडीस तोड काम करून दाखविण्याची त्यांची जिद्द अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे.
त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत देखील त्यांची भूमिका मोलाची ठरत आहे. एकप्रकारे त्यांच्यामुळे प्रशासन गतिमान झाले आहे. महिला कर्मचार्‍यांबरोबरच महिला अधिकारी यांचा सहभाग प्रशासनामध्ये वाढत आहे. राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या शासकीय विभागांत कार्यरत असलेल्या महिलांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविला आहे. एखाद्या विभागाचा मुख्य गाभा असलेला आस्थापना विभाग असो की मानव संसाधन विभाग असो, प्रत्येक विभागात त्यांनी आपल्या कामाच्या जोरावर हुकमत गाजवली आहे. शासनाने नियमानुसार महिलांना शासकीय सेवेत 33 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या टक्केवारीपेक्षा जास्त महिला शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत.
शासकीय सेवेत किती महिला कार्यरत?
समाजकल्याण विभाग :
(आस्थापना)
महिला अधिकारी – 32
महिला कर्मचारी – 50
पुरुष अधिकारी/कर्मचारी – 300
जलसंपदा विभाग :
(कृष्णा खोरे विकास महामंडळ)
महिला अधिकारी – 50
महिला कर्मचारी – 8 हजार
पुरुष अधिकारी/कर्मचारी – 10 हजार
दिव्यांग कल्याण विभाग :
(राजस्तरीय विभाग)
महिला अधिकारी – एकही नाही
महिला कर्मचारी – 13
पुरुष कर्मचारी/अधिकारी – 50
नोंदणी व मुद्रांक विभाग :
(राज्य कार्यालय फक्त आस्थापना)
महिला अधिकारी – 12
महिला कर्मचारी – 17
पुरुष अधिकारी/कर्मचारी – 30
भूमिअभिलेख विभाग :
(फक्त आस्थापना विभाग)
महिला अधिकारी – 7
महिला कर्मचारी – 45
पुरुष अधिकारी/कर्मचारी – 100